काठमाडौं । सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही जिल्ला कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा अब संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
रविलाई रिहा गर्न माग गर्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले उक्त मुद्दा संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।
अब लामिछानेको मुद्दा दुई न्यायाधीश रहने संयुक्त इजलासमा अर्को पेशी तोकिएर सुनुवाइ हुनेछ । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, सो आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएपछि रवि लामिछाने हाल रुपन्देही कारागारमा छन् ।
उच्च अदालतको आदेश बदर गरी थुनाबाहिर राख्न माग गर्दै लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। साथै, उक्त निवेदनको टुंगो लाग्न समय लाग्ने देखिएपछि उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनसमेत दिएका हुन् । सर्वोच्चमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अब कागजात झिकाउने आदेश जारी भएको छ ।
