दशकौँदेखि बहसमा रहे पनि विदेशमा रहेका बालिग नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषय अझै कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । हरेक निर्वाचनको मुखमा उठ्ने तर चुनावपछि फेरि हराउने यो मुद्दा यसपटक फेरि चर्किएको छ ।
जेन–जी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी चुनावमै मतदान गर्ने सुविधा दिने बताएका छन् । तर, त्यसका लागि आवश्यक तयारी भने सरकारले सुरु नै नगरेको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ९ गते नै सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, सरकार र निर्वाचन आयोगको उदासीनताले २०७९ को निर्वाचनमै अभ्यास गर्न सकिने अवसर गुमेको हो । अहिले पनि मतदाता नामावली संकलन, मतदान केन्द्र व्यवस्थापन, विदेशस्थित मतदान अधिकृतको नियुक्ति लगायत कानुनी प्रावधान बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको एकीकृत निर्वाचन विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । तर, सरकारसँगै उक्त विधेयक २६ महिनादेखि थन्किएको छ । सर्वोच्चले गत साउनमै सरकार र आयोगलाई आदेश कार्यान्वयनको ताकेता गरेको थियो ।
पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको बताएका छन् । उनको भनाइमा प्रत्यक्षतर्फ भन्दा पनि समानुपातिकतर्फको मतदानमा सहभागी गराउन सकिए व्यावहारिक हुने देखिन्छ । तर, हालैका तयारी हेर्दा निकट भविष्यमै त्यो सम्भव नदेखिने उनले बताए ।
अर्का कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोग विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको सुविधा दिन सकारात्मक रहेको जनाए । तर, आवश्यक कानुनी सुधार र स्रोतसाधन जुटाउने जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसबारे आयोगका पूर्वआयुक्तहरूले पनि सजिलो नभएको भन्दै कानुनी पूर्वाधार, दलहरूबीच सहमति, मतदाता नामावली संकलनको विधि, कुन–कुन देशमा सुविधा दिने भन्ने टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् । विश्वका करिब १७० देशमा नेपाली रहेका हुँदा राजनीतिक, प्राविधिक र कूटनीतिक स्तरमा तयारी जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
विशेषगरी खाडी मुलुक वा कम्युनिस्ट शासन रहेको मुलुकमा मतदान गर्न दूतावास प्रयोग गर्नै नसकिने अवस्था आउन सक्ने भएकाले कूटनीतिक पहल आवश्यक हुने बताइन्छ ।
गुरुङको भनाइमा, अहिले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुरक्षित र गोप्य अनलाइन मतदान प्रणाली विकास गर्नेबाहेक दीर्घकालीन समाधान छैन । तर, त्यसका लागि स्रोत, साधन र राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य हुने उनले बताए ।
