अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बागमती प्रदेशका सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा ११ हजार २७७ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
प्रदेशअनुसार संघमा ७ हजार ६२३, प्रदेशमा ७०८ र स्थानीय तहमा २ हजार ९४६ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
स्थानीय तहमा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको देखिन्छ। सो प्रदेशका स्थानीय तहमा मात्र ७ हजार ७२ उजुरी दर्ता भएको छ । अन्य प्रदेशअनुसार कोशी प्रदेशमा ३ हजार २९४, मधेशमा ९ हजार ६६८, गण्डकीमा २ हजार ४१३, लुम्बिनीमा ४ हजार ४२८, कर्णालीमा ३ हजार ३३० र सुदूरपश्चिममा २ हजार ६१६ उजुरी परेका छन् ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा कुल १९ हजार ९३३ उजुरी दर्ता भएका छन् । यस आवमा कुल उजुरी ३७ हजार २६ पुगेको थियो। प्रतिशतका आधारमा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ ।
मालपोत र नापी कार्यालयमा बढी उजुरी
संघीय मन्त्रालयअनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । सो मन्त्रालयमा २ हजार १३६ उजुरी दर्ता भएको छ, जुन कुलको १७.१२ प्रतिशत हो ।
गृह मन्त्रालय र मातहत निकायमा १०.४१ प्रतिशत (१,२९९ उजुरी), शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा १०.३२ प्रतिशत (१,२८७ उजुरी), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ५.९९ प्रतिशत (७४७ उजुरी), अर्थ मन्त्रालयमा ५.४४ प्रतिशत (६७९ उजुरी), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ४.८९ प्रतिशत (६१० उजुरी), संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ३.५८ प्रतिशत (४४६ उजुरी), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ३.४३ प्रतिशत (४२८ उजुरी) उजुरी परेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ३.१० प्रतिशत (३८७ उजुरी), उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा २.५७ प्रतिशत (३२१ उजुरी) उजुरी परेका छन् । अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा ३३.१५ प्रतिशत (४,१३५ उजुरी) उजुरी दर्ता भएको छ ।
पोखरा महानगरमा सबैभन्दा बढी उजुरी
आयोगको विवरणअनुसार गत वर्षको जिम्मेवारी समेत सरेर आएका आधारमा सबैभन्दा बढी उजुरी पोखरा महानगरपालिकामा परेको छ । सो महानगरसँग सम्बन्धित ४१३ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् ।
दोस्रो स्थानमा काठमाडौँ महानगर (३८१ उजुरी), त्यसपछि पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका (२९८), सुवर्ण गाउँपालिका बाराका (२३०), नारायण नगरपालिका दैलेख (२०६), पचरौता नगरपालिका बाराका (१९२), जलेश्वर नगरपालिका महोत्तरी (१९१), ललितपुर महानगर (१८८), जनकपुर उपमहानगरपालिका धनुषा (१७९), कटहरिया नगरपालिका रौतहट (१६९) उजुरी रहेका छन् ।
६ अर्ब बढी बिगो मागदावी
आयोगले यस आवमा भ्रष्टाचारजन्य १३५ र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी २ गरी कुल १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।
७५३ प्रतिवादी विरुद्ध कैद र जरिवानासँगै ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख ७२ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरिएको छ । यसमध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीको मात्र ४ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख ७३ हजार ९४६, गैरकानुनी लाभ वा हानी ८२ करोड ५५ लाख ५७ हजार ४४, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ३४ करोड ९६ लाख ९१ हजार ८६८ र घुस/रिसवत ४ करोड ९२ लाख ७६ हजार ८०० बराबरको बिगो दावी गरिएको छ ।
