काठमाडौँ । सडक तथा पुल निर्माणका लागि वर्षौँदेखि अलपत्र परेका २३४ वटा ठेक्का तोड्ने सरकारको निर्णय भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले लामो समयसम्म काम नगरी ठेक्का अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गर्ने बताएका छन् । उनले भने, “सडक निर्माणका लागि राज्यले हरेक वर्ष अबौं रकम खर्च गरिरहेको छ तर नागरिकले यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अब सह्य हुँदैन ।”
मन्त्री घिसिङले ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी र ठेकेदार दुवैलाई कारबाही हुने चेतावनी दिँदै भने, “जोसुकै ठेकेदार भए पनि कसैको दबाब वा प्रलोभनमा नपरी ठेक्का तोड्नुस्, म तपाईंलाई पूर्ण संरक्षण दिन्छु ।”
उनका अनुसार कम रकम कबोल गरी ठेक्का लिनु, परिचालन पेश्की लिएर अन्यत्र लगानी गर्नु र काम नगर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुने छ ।
कुन क्षेत्रमा कति ठेक्का अलपत्र ?
कारबाही कसलाई हुने ?
यसका लागि विशेष छानबिन समिति बनाइने मन्त्री घिसिङले जानकारी दिए ।
कुन ठेक्का ‘काम नगरेको’ मानिन्छ ?
-
सम्झौतामा तोकिएको समयभन्दा धेरै म्याद थपेर पनि ५०% भन्दा कम प्रगति भएको ।
-
दुई/तीन गुणा समय थपेर पनि ८०% भन्दा कम प्रगति भएको ।
-
चार गुणा समय थप्दा पनि अझै काम सकिन बाँकी रहेको ।
-
सम्झौता रकम २ करोडभन्दा बढी हुने ठेक्का ।
