सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा पहिलो विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेकाले केही वर्षअघि नै तयार भइसकेको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन सकेको थिएन । हालै जबराले फैसलामा हस्ताक्षर गरेपछि अदालतले मंगलबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।
उक्त मुद्दाको फैसलामा तत्कालीन न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले १४२ पृष्ठ लामो राय लेखेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा उनीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए। त्यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तथा कानुन व्यवसायीहरूले समेत उनको विरोध गरेका थिए ।
महाभियोग प्रस्तावका कारण निलम्बनमै रहँदै अवकाश भएका जबराले आफ्नो पेन्सनपट्टा नबनेको कारण देखाउँदै फैसलाको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न लामो समयसम्म अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
