निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
आयोगले आगामी माघ ३ गतेदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ । आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीसम्बन्धी हालसम्मको प्रगति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जानकारी गराएको छ । निर्वाचन आयोगका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन सामग्रीको छपाइ, जनशक्ति व्यवस्थापन, निर्वाचन प्रशासनिक तयारीलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई शुक्रबार ब्रिफिङ गरेका हुन् ।
आचारसंहितामार्फत निर्वाचन अवधिभर सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले गर्न पाउने र नपाउने गतिविधि, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सरोकारवाला निकायको भूमिका स्पष्ट रूपमा तोकिएको आयोगको भनाइ छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहने आयोगको निष्कर्ष छ ।
शुल्क तिरेर मतदाता विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था
यसैबीच निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई निश्चित शुल्क लिई मतदाता नामावली उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलले औपचारिक पत्रको आधारमा देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्नेछन् ।
देशभरको मतदाता नामावली प्राप्त गर्न रु १० हजार शुल्क लाग्नेछ भने एउटा प्रदेशको मात्र विवरण लिन चाहेमा रु पाँच हजार तिरेर प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण मात्र विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउने स्पष्ट गरेको छ ।
उक्त विवरण हार्डड्राइभ वा पेनड्राइभमार्फत उपलब्ध गराइनेछ । निर्वाचन अधिकृतले कुनै मतदाता, दलको प्रतिनिधि वा उम्मेदवारले मतदाता नामावली हेर्न वा आफ्नै खर्चमा सार्न चाहेमा नामावली च्यात्न, बिगार्न वा केरमेट गर्न नपाउने गरी हेर्न वा सार्न दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
फोटोसहित र फोटोबिनाको नामावली हेर्ने अधिकार
फोटोसहितको मतदाता नामावली सम्बन्धित मतदाताले मात्र हेर्न पाउनेछन् भने फोटोबिनाको मतदाता नामावली जोसुकैले पनि हेर्न सक्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ । कुनै मतदाताले आफ्नो मात्र विवरण भएको मतदाता नामावलीको प्रतिलिपि लिन चाहेमा निर्वाचन कार्यालयले रु १० हजार शुल्क लिई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई दलको औपचारिक पत्रको आधारमा र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निवेदनको आधारमा जिल्लाभरको मतदाता नामावलीका लागि रु तीन हजार र कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रको नामावलीका लागि पनि रु तीन हजार दस्तुर लिई उपलब्ध गराइनेछ ।
यस्ता विवरण उपलब्ध गराउँदा मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बर भने समावेश गरिने छैनन् । निर्वाचन आयोगले यी व्यवस्थाले निर्वाचन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र विश्वासयोग्य बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
