संघीय संसद सचिवालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका सांसद रवि लामिछानेलाई संसद प्रवेशमा कुनै रोकतोक नभएको जनाएको छ ।
लामिछाने फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका हुन्। हाल उनीविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
यसअघि, अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएपछि तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले उनलाई निलम्बन गरेका थिए। तर, हालसम्म संसद सचिवालयमा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट कुनै पत्र नआएकोले लामिछानेलाई संसद बैठकमा सहभागी हुन रोकतोक नरहेको महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले बताएका छन् ।
महासचिव पाण्डेयका अनुसार, “संसद सचिवालयमा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट कुनै आधिकारिक पत्र प्राप्त भएको छैन, त्यसैले उहाँलाई संसद बैठकमा भाग लिन कुनै अवरोध छैन ।”
२०८१ साल पुस ८ गते तत्कालीन सभामुख घिमिरेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार लामिछानेलाई निलम्बन गरेका थिए । उक्त व्यवस्थाअनुसार, कुनै पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक थुनामा रहेको अवस्थामा वा दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान रहेको छ ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा करिब ३० करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ । त्यसमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ मात्र २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले २०८१ साल पुस ७ गते मुद्दा दायर गर्दै सचिवालयमा जानकारी गराएको थियो ।
संसद सचिवालयका अनुसार आज बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सो बैठकमा सभापति लामिछानेले पनि सम्बोधन गर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।