नयाँ शैक्षिक सत्रअन्तर्गत विद्यालय भर्ना अभियान र पठनपाठन सुरु गर्ने समय अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा पछि सार्ने सरकारको निर्णयलाई ‘अव्यवहारिक’ भन्दै स्थानीय तह तथा केही सामुदायिक र निजी विद्यालयका अधिकारीहरूले पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् ।
सरकारले २०८३ सालको शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने तथा शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै विद्यालयलाई वैशाख १५ गतेबाट भर्ना अभियान सुरु गर्न र वैशाख २१ गतेबाट मात्र पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रका अधिकारीहरूका अनुसार दुई दिने बिदाको व्यवस्था लागू भएपछि शिक्षण गतिविधि सहजीकरण गर्न नयाँ तालिका लागू गरिएको हो ।
यसअघि वैशाख सुरु भएलगत्तै भर्ना अभियान र पठनपाठन सुरु हुने परम्परा थियो। तर पछिल्लो निर्णयले शैक्षिक गतिविधि ढिला हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक संघ, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) तथा विभिन्न स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले सरकारले गरेको निर्णयले पठनपाठनमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
धनुषाको एक स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने मितिबारे संघीय सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै आलोचना गरे पनि साप्ताहिक दुई दिने बिदा भने कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ ।
प्याब्सन र प्रधानाध्यापक संघका प्रतिनिधिहरूले इन्धन अभावको समयमा दुई दिने बिदाको निर्णयलाई स्वीकार गर्न सकिने भए पनि भर्ना अभियान र पठनपाठन ढिला सुरु गर्ने निर्णयको कारण स्पष्ट नभएको बताएका छन् ।
उनीहरूले वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्दा त्यस महिनाको शुल्क व्यवस्थापनमा विवाद आउन सक्ने पनि बताएका छन्। साथै ढिलो भर्ना अभियानका कारण विद्यार्थी भर्ना संख्यामा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
एक शिक्षाविद्ले भने नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई विकसित देशहरूको मोडेलसँग सीधै तुलना गर्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
