संघीय सरकारले पूर्वनिर्णय उल्टाउँदै पुनः स्वकीय सचिव राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि राज्यको व्ययभार बढ्ने भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
तर, संघीय तहमा यस्तो निर्णय कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भइरहँदा मधेश प्रदेशमा भने स्वकीय सचिवहरूको ९ महिनादेखिको बक्यौता तलब अझै भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
यसअघि सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संघ र प्रदेश दुवै तहका सांसद, मन्त्री तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि देशका सातै प्रदेशले समेत उक्त सुविधा कटौती गरेका थिए । सोही निर्णयको प्रभावस्वरूप मधेश प्रदेशमा स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारहरूको गुनासोपछि कात्तिक १८ गते प्रधानमन्त्रीसँग बसेको बैठकले प्रदेशले आफ्नो कानूनअनुसार निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि कोशी प्रदेशले स्वकीय सचिवहरूको बक्यौता तलब भुक्तानी गरिसकेको छ । तर, मधेश प्रदेश सरकारले हालसम्म कुनै ठोस पहल नगरेको गुनासो बढ्दो छ ।
मधेश प्रदेश सभाका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाका अनुसार स्वकीय सचिवहरूको तलब भुक्तानीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको भए पनि प्रदेश सरकारबाट भुक्तानी आदेश नआएकाले रकम रोकिएको हो । “प्रदेश सरकारले आदेश दिएलगत्तै हामी तलब निकासा गर्न तयार छौं,” उनले बताए ।
यसबीच बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको संघीय सरकारले स्वकीय सचिव पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाएको छ । तर मधेश प्रदेशमा न त नयाँ स्वकीय सचिव राखिएको छ, न त पुराना सचिवहरूको बक्यौता तलब नै भुक्तानी गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले केन्द्रीय निर्णयका कारण तलब भुक्तानी रोकिएको बताउँदै संघीय सरकारले स्पष्ट निर्णय गरेपछि मात्र भुक्तानी गरिने बताएका छन् । “केन्द्रले निर्णय गरेपछि हामी पनि तलब दिन्छौं,” उनले भने । यद्यपि, प्रदेशसँग आफ्नै कानून हुँदाहुँदै केन्द्रको निर्णय पर्खिनुको औचित्यबारे भने उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।
यसअघि एमालेका सरोज यादव नेतृत्वको सरकारले पनि प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास गरेको थियो । तर सरकार छोटो समयमै ढलेपछि प्रक्रिया अधुरै रह्यो। त्यसपछि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा खासै चासो नदेखाएको आरोप लागिरहेको छ ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक प्रदेश सांसदले संघीयताको मर्ममाथि प्रश्न उठाउँदै भने, “यदि प्रदेश आफ्नै कानूनअनुसार चल्न नसक्ने हो भने संघीयताको अर्थ के रहन्छ ?”
हाल संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक सांसदलाई एक–एक स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । तर मधेश प्रदेशमा भने यसबारे कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन । मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार स्वकीय सचिवहरू हटाइएका छैनन् र काममा नै रहेका छन् ।
असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा मन्त्रीहरू बाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पुनः सुविधा बहाल गर्ने प्रक्रियाले राज्यको खर्च बढ्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना चुलिँदै गएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार स्पष्ट नीति र समन्वय अभावका कारण संघ र प्रदेशबीच निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर कर्मचारी र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा परेको छ ।
