जेनजी पर्साले भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको मालसामान ल्याउँदा भन्सार राजस्व तिर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ ।
वीरगंज लगायतका नाकामा सुरक्षाकर्मी तथा भन्सार कर्मचारीले पछिल्ला दिनहरूमा सीमावर्ती भारतीय बजारबाट नेपाली नागरिकले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क लिन थालेपछि यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै उक्त नियम लागू गरिएको जनाइएको छ ।
उक्त प्रावधानका कारण पर्सासहित मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको भन्दै जेनजी पर्साले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै नियम खारेज गर्न माग गरेको हो ।
जेनजी पर्साका अनुसार नेपाल–भारतबीच शताब्दीयौँदेखि कायम सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध (बेटी–रोटी सम्बन्ध) सीमासम्म मात्र सीमित नभई दुवै देशका नागरिकको भावना र जीविकासँग जोडिएको विषय हो ।
संयोजक महादेवप्रसाद कुर्मीले भन्सार कार्यालयहरूले एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा कडाइ गर्दै कर असुल गर्ने नीतिले सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई गम्भीर असर पारेको बताए । “सुशासन र परिवर्तनको नारासहित बनेको सरकारले सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै मधेसका नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिरहेको छ,” उनले भने ।
नयाँ नियमका कारण भारतीय बजारबाट दैनिक उपभोग्य सामान किनमेल गरेर ल्याउँदा समेत अनिवार्य भन्सार कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको जेनजी पर्साको भनाइ छ । “वीरगन्ज खुला सीमा क्षेत्र हो । यहाँ हुने तस्करी नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो,” कुर्मीले भने, “तर तस्करी रोक्ने नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख दिनु उचित होइन ।”
जेनजी पर्साले संगठित तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचाली सर्वसाधारणमाथि कडाइ गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । सीमावर्ती बजारबाट सस्तो मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा समेत कर तिर्नुपर्ने सरकारी निर्णय अव्यवहारिक भएको उसको निष्कर्ष छ ।
संयोजक कुर्मीले भन्सारमा राजस्व चुहावट रोक्ने बहानामा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने यस्तो नियम तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै अन्यथा वीरगन्ज नाका बन्दलगायतका आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
