बारा जिल्लाको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना अभियान र पठनपाठन सुरु गर्ने मितिमा परिवर्तन गर्दै संघीय सरकारको तालिकाभन्दा अघि नै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको निर्देशनअनुसार वैशाख ७ गतेदेखि भर्ना अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने वैशाख १४ गतेदेखि नियमित कक्षा सञ्चालन सुरु हुनेछ ।
यसअघि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभर वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना अभियान र वैशाख २१ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो । तर उक्त समयसीमा व्यवहारिक रूपमा उपयुक्त नदेखिएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक निर्णय लिएको जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका अनुसार स्थानीय अभिभावक, शिक्षक तथा सरोकारवालाहरूले ढिलो समयमा भर्ना र कक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगतिमा असर पर्ने, पाठ्यक्रमअनुसार आवश्यक वार्षिक कार्यघण्टा अपुग हुने तथा शिक्षण–सिकाइको गुणस्तरमा गिरावट आउने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
यस्तै, विद्यालय सञ्चालनका दिनहरू पर्याप्त नहुँदा परीक्षाको तालिका, अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा पाठ्यक्रम पूरा गर्न कठिनाइ हुने विषयमा पनि सरोकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोही सुझावका आधारमा उपमहानगरले समय अगावै शैक्षिक गतिविधि सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नगर प्रमुखस्तरबाट वैशाख ३ गते गरिएको निर्णयअनुसार अब विद्यालयहरू हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बन्द रहनेछन् । साथै, शुक्रबार पनि पूर्ण समय कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म नियमित पठनपाठन सञ्चालन गरिनेछ ।
उपमहानगरपालिकाले विद्यालयहरूलाई समयमै पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन, शिक्षक उपस्थितिको सुनिश्चितता तथा भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष निर्देशन समेत दिएको छ । साथै, भर्ना अभियानका क्रममा विद्यालय बाहिर रहेका तथा विद्यालय छाडेका बालबालिकालाई पुनः शिक्षामा ल्याउन विशेष पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।
तर, संघीय सरकारको एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डरभन्दा फरक निर्णय स्थानीय तहहरूले गर्न थालेपछि देशभर एकरूप शैक्षिक प्रणाली कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार लचिलोपन आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन रूपमा एकरूपता कायम गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।
यस निर्णयले स्थानीय स्तरमा शिक्षण–सिकाइलाई थप व्यवस्थित र समयमै सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अन्य स्थानीय तहहरूले पनि यस्ता निर्णयलाई कसरी लिन्छन् भन्ने विषय चासोको रूपमा हेरिएको छ ।
-1776060261.webp)
