हरवा चरवा समुदायले समयानुकूल ज्याला निर्धारण, मर्यादित श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नागरिकता तथा अन्य परिचयपत्रको अभावमा विभिन्न सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुँदै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
मुक्त हरवा चरवा अधिकार मञ्चले सोमबार सप्तरीको राजविराजमा आयोजना गरेको “हरवा चरवा श्रमिकको अवस्था, ज्याला, मर्यादित श्रम र सुरक्षा” विषयक जिल्लास्तरीय कार्यशाला गोष्ठिमा सहभागी हरवा चरवाका अगुवाहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डलले हरवा चरवाको दयनीय अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राज्यले श्रमअनुसारको ज्याला निर्धारण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीले साहु–महाजनको खेतबारीमा काम गर्ने तथा बस्तुभाउ चराउने हरवा चरवालाई दिइने न्यून ज्यालाले परिवार पाल्नसमेत कठिन भएको भन्दै सरकारले सम्मानजनक पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।
द फ्रिडम फण्डका कानुनी सल्लाहकार बालाराम भट्टराईले सरकारले २०७९ साउन २ गते हरवा चरवा मुक्तिको औपचारिक घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा उनीहरूको अवस्था दशकौँदेखि उस्तै रहेको बताए ।
श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विनोदानन्द चौधरीले हरवा चरवा परिवारसँग आफ्नै नाममा जग्गा नहुँदा बसोबास असुरक्षित भएको उल्लेख गर्दै सुरक्षित आवास र परिवार संख्याका आधारमा जग्गासहित पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
द फ्रिडम फण्डका कार्यक्रम सल्लाहकार ब्रहमदेव रामले अन्य क्षेत्रमा सरकारले जिल्ला दररेट तोके पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र कृषि क्षेत्रमा मजदुरीको स्पष्ट दररेट नहुँदा हरवा चरवा श्रम शोषणमा परेको बताए । उनले यस विषयमा राज्यको विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
द फ्रिडम फण्डको सहयोग तथा जनचेतना दलित संगम सप्तरी, श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्र सप्तरी, सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषा, दलित जनकल्याण युवा क्लब सिरहा र राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको समन्वय तथा सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा मुक्त हरवा चरवा मञ्चका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजवती मण्डल, गैसस महासंघ सप्तरीका उपाध्यक्ष बलदेव मण्डल, सामुदायिक सुधार केन्द्रका सतीशकुमार ठाकुर, कासिन्द्र महरा लगायतले हरवा चरवा समुदायलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापनका लागि विशेष राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी गराउन आयोजकले जिल्लाका १८ वटै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई निमन्त्रणा गरेको थियो । तर, जनप्रतिनिधिका तर्फबाट शम्भुनाथ नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष विजय साह मात्र कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
