संघ र प्रदेशका सभामुखहरूले घुमाउरो शैलीमा सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिमको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले जारी गरेको ८ बुँदे सन्देशपत्रमा संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि र संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
हाल संघीय संसद् तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूले स्वकीय सचिव वा सहयोगी कर्मचारी सुविधा पाउँदैनन् । यसअघि उपलब्ध गराइँदै आएको उक्त सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले खर्च कटौती तथा मितव्ययिताको नीति अन्तर्गत खारेज गरेको थियो ।
त्यसबेला संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा हटाइएको थियो ।
यद्यपि, उक्त निर्णयप्रति त्यतिबेलै सांसद तथा पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । अहिले अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चमार्फत पुनः सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने निर्णय भएपछि स्वकीय सचिव सुविधा पुनर्स्थापनाको बहस फेरि सुरु भएको छ ।
सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, विभिन्न प्रदेश सभाका सभामुख तथा उपसभामुखसहित संसद् सचिवालयका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
1-1780668355.jpg)
