जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेलले हरवा–चरवा समुदायको समस्या समाधानका लागि छुट्टै ऐन निर्माण गरिने बताएका छन् ।
महोत्तरीको बर्दिवासमा आइतबार आयोजित ‘मुक्त हरवा–चरवा समुदायका लागि जलवायु न्याय र सामाजिक समावेशीकरण’ विषयक मधेस प्रदेशस्तरीय दलित अधिकार सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पटेलले हरवा–चरवा समुदायका समस्यालाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र ऐनमार्फत त्यसको दीर्घकालीन समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले हरवा–चरवा समुदायको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने बताए ।
विगतमा हरवा–चरवा समुदायका लागि ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढे पनि सरकार परिवर्तनका कारण बीचमै रोकिएको स्मरण गराउँदै मन्त्री पटेलले अब यथाशीघ्र ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। दलित समुदायको जीवनस्तरमा सुधार नआएसम्म समग्र मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विश्वकर्माले हरवा–चरवा समुदायलाई कानुनी रूपमा मुक्त घोषणा गरिएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बताए। उनले मधेस प्रदेश सरकारले ठोस नीति, योजना तथा कार्यक्रममार्फत समुदायको प्रभावकारी सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले हरवा–चरवा समुदायको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रदेशस्तरीय समिति तत्काल गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
राष्ट्रिय हरवा–चरवा मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि हरवा–चरवा समुदाय अझै पहिचान, भूमिअधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, आवास तथा आर्थिक पुनःस्थापनाबाट वञ्चित रहेको गुनासो गरे ।
उनका अनुसार अधिकांश हरवा–चरवा अझै भूमिहीन, नागरिकताविहीन तथा आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन् । बसोबासको प्रमाण नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी सेवामा समान पहुँचसमेत नपाएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल, सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषा, दलित जनकल्याण युवा क्लब सिराहा, जनचेतना दलित संगम सप्तरी, श्रीपुरराज सामुदायिक विकास केन्द्रलगायत संस्थाको संयुक्त आयोजनामा भएको सम्मेलनमा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका हरवा–चरवा समुदायका अगुवा तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको द फ्रिडम फण्डका कानुन सल्लाहकार बलराम भट्टराईले जानकारी दिए ।
