नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असार महिनामा भएको विद्युत् खपतको बिलमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश गरेपछि यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत विद्युत् खपतमा भ्याट साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने व्यवस्था गरे पनि प्राधिकरणले साउन ५ गतेदेखि जारी गरेका बिलमा असारको खपतमा समेत भ्याट जोडेको हो ।भ्याट लागू गर्न बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गर्ने भन्दै प्राधिकरणले साउन १ देखि ४ गतेसम्म सबै बिलिङ काउन्टर बन्द गरेको थियो । प्रणाली परिमार्जनपछि साउन ५ गतेदेखि जारी भएका सबै विद्युत् बिलमा नयाँ व्यवस्था अनुसार भ्याट समावेश गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख राजन ढकालले नयाँ आर्थिक वर्षसँगै ५ प्रतिशत भ्याट लागू हुने गरी बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गरिएको बताए । उनका अनुसार साउनमा जारी हुने बिल असारको विद्युत् खपतसँग सम्बन्धित भए पनि बिल जारी हुने मिति साउनमा पर्ने भएकाले भ्याट समावेश गरिएको हो ।
ढकालले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १२ महिनाको समग्र हिसाब गर्दा प्रणालीगत अन्तर स्वतः समायोजन हुने दाबी गर्दै यसबाट ग्राहक वा आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई दीर्घकालीन असर नपर्ने बताए । तर कर तथा कानुनका जानकारहरूले भने प्राधिकरणको यो अभ्यास कानुनको भावना विपरीत भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको करलाई असारमा उपभोग भइसकेको विद्युत् सेवामा लगाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
कर विज्ञ दीर्घराज मैनालीले करको भूतप्रभावी प्रयोग गर्न नपाइने बताए। “जुन मितिबाट कर लागू हुन्छ, त्यसअघिको उपभोग वा कारोबारमा नयाँ कर लगाउन कानुनी आधार हुँदैन,” उनले भने। उनका अनुसार असारको विद्युत् खपतमा साउनको बिल देखाएर भ्याट जोड्नु गलत हुन सक्छ ।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले पनि साउन महिनाको खपतको बिल भदौमा जारी हुँदा मात्र भ्याट लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार आर्थिक ऐनले साउनदेखि लागू हुने व्यवस्था गरेकाले त्यसअघि उपभोग भएको विद्युत्मा भ्याट लगाउन मिल्दैन ।
आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीले पनि असारको खपतमा भ्याट लिन नहुने बताए। प्राधिकरणले प्रणालीगत कारण देखाएर भ्याट समावेश गरेको हुन सक्ने भए पनि यस विषयमा उपभोक्ताबाट उजुरी आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पहिलो पटक विद्युत् महसुलमा भ्याट लागू गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई भ्याट छुट दिइएको छ। ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक, व्यापारिक र अन्य गैर–गार्हस्थ्य ग्राहकले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक विधेयकमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची–१ संशोधन गरी विद्युत्मा भ्याट छुटको सीमा तोकिएको छ । निजी उत्पादकबाट प्राधिकरणलाई हुने विद्युत् बिक्रीसमेत छुटको दायरामा राखिएको छ भने अन्य कारोबारमा प्रचलित दरअनुसार भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म विद्युत् ग्राहक संख्या ५७ लाख १० हजार पुगेको छ । तीमध्ये करिब ९१ प्रतिशत घरायसी उपभोक्ता छन् भने औद्योगिक ग्राहक १.२३ प्रतिशत र व्यापारिक तथा अन्य ग्राहक ७.६९ प्रतिशत रहेका छन् ।
सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणमार्फत सेवा लिइरहेका करिब ३ लाख ३० हजार उपभोक्ता भने उक्त तथ्याङ्कमा समावेश छैनन् ।
