जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ ।
प्रदेशका विभिन्न स्थानमा अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामीको ज्यान जोखिममा पार्ने तथा चिकित्सा प्रोटोकलविपरीत सेवा प्रदान गरिरहेको गुनासो बढेपछि प्रदेश सरकार आफैं अनुगमनमा सक्रिय भएको हो ।
अनुगमन अभियान तीव्र
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको अनुगमन अभियानलाई सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलिरहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए। उनका अनुसार, अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले अनुमति नलिई सञ्चालन भइरहेका अस्पताल तुरुन्तै बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
त्यस्तै, नवीकरण नगराएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कानुनी मापदण्ड पूरा गरेर तोकिएको समयसीमाभित्र नवीकरण गराउन तथा सेवा सञ्चालन अनुमति लिन निर्देशन दिइएको छ।
कानुन उल्लंघन गर्ने अस्पतालमाथि कारबाही
प्रदेश सरकारका अनुसार स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ तथा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले कुनै पनि गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले इजाजतपत्र लिई मात्र सेवा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनविपरीत सञ्चालन भएका अस्पतालहरूलाई कारबाही गरिने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको छ।
यसै क्रममा, अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेको रौतहटको चन्द्रपुरस्थित हाइवे ट्रमा हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि लाई गत फागुन १७ गते प्रदेश सरकारले बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, केही दिनमै पुनः सञ्चालनमा आएको सो अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको ज्यान गएको खुलेको छ।
अनियमिततामाथि कडाइ
प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा चन्द्रपुर नगरपालिकाले १५ शय्याको श्री हाइवे हस्पिटल प्रालिलाई ३५ दिनका लागि अस्थायी सञ्चालन अनुमति दिएको पाइएको छ। तर, संघीय तथा प्रादेशिक कानुनमा स्वास्थ्य संस्थालाई अस्थायी अनुमति दिने कुनै प्रावधान नभएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले यस अभियानमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
