आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन अब डेढ साता मात्र बाँकी रहँदा पर्सा जिल्लामा विकास बजेटको खर्च ४२ प्रतिशतभन्दा पनि कम देखिएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार १७ गते बुधबारसम्म जिल्लाका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूले जम्मा ४१.७४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत (विकास) बजेट खर्च गरेका छन् । कार्यालयका विवरणअनुसार पर्साका संघीय निकायमा कूल २ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख ८२ हजार ७५० रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ३४ करोड ४१ लाख ९३ हजार ७९९ रुपैयाँ ८८ पैसा मात्र खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना वीरगञ्जले १ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँमध्ये जम्मा ४१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय वीरगञ्जले ३१ करोड ६५ लाख बजेटमध्ये १९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयले ४५ करोड २८ लाख बजेटमध्ये २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ, र नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयले १७ करोड ९ लाख बजेटमध्ये १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेका छन् ।
चालु बजेटतर्फ भने खर्चको दर केही माथि छ। पर्सा जिल्लाको चालु बजेट ११ अर्ब ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेकोमा बुधबारसम्म ८८.४३ प्रतिशत अर्थात् अधिकांश रकम तलब भत्ता तथा अनुदानको रुपमा खर्च भइसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।कार्यालयका सूचना अधिकारी बसन्त गुरागाईंका अनुसार कतिपय कार्यालयहरूले ढिलो गरी रकमान्तर भएर आएको बजेट समयमा खर्च गर्न नसक्दा खर्च न्यून देखिएको हो ।
उनले असार २५ गतेभित्र मात्र बजेट खर्च गर्न पाइने प्रावधान भएकाले अब बाँकी समयमै अधिकतम ५०–५५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च हुन सक्ने अनुमान व्यक्त गरे ।आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७० अनुसार असारको अन्तिम ७ दिनमा सरकारी निकायहरूले भुक्तानी प्रक्रिया गर्न नपाउने नियमले पनि खर्चमा बाधा पुगेको देखिन्छ ।
