देशभर ९ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहँदा डोल्पा साक्षर घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको छ भने मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्ला अझै निरक्षरको सूचीमै रहेका छन् ।
यद्यपि, आउँदो वैशाखभित्र मधेश प्रदेशका सबै ८ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार जनकपुरमा आयोजना गरेको ‘साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा तयारी अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा मधेश प्रदेशको साक्षरता दर हालको ६३.५ प्रतिशतबाट शतप्रतिशत पुर्याइने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशको करिब २७ प्रतिशत जनसंख्या अझै निरक्षर रहेको छ । विशेषगरी रौतहट र महोत्तरी जिल्लाको साक्षरता दर मुलुककै सबैभन्दा न्यून रहेको जनाइएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले मधेश प्रदेश अझै साक्षर घोषणा हुन नसकेको सुन्दा आफूलाई अचम्म लागेको बताए ।
‘छठ पर्वपछि मात्रै मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्ला साक्षर घोषणा नभएको थाहा पाएँ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘दसैं–तिहारताका मधेशबाट धेरै शिक्षक र विद्यार्थीका फोन आए, तलब नपाएको गुनासो थियो । त्यही क्रममा साक्षरता घोषणाबारे जानकारी आयो ।’
मधेश साक्षर नभएको सुन्दा जीवनकै ठूलो अचम्ममध्ये एक भएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।
मन्त्री पुनले आफू पहाडमा पढ्दा र पछि चितवन बसाइँ सर्दा मधेशी मूलका शिक्षकहरूबाटै शिक्षा लिएको स्मरण गर्दै भने, ‘त्यतिबेला मलाई मधेशका मानिस निकै शिक्षित छन् भन्ने लाग्थ्यो, तर अहिलेको अवस्था त्यसको ठीक उल्टो देखियो ।’
मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले शिक्षक दरबन्दी मिलान नहुनु, प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाइनु र स्थानीय तहले शिक्षक व्यवस्थापन नगर्नुका कारण प्रदेशको शैक्षिक अवस्था दयनीय बनेको बताइन् ।
‘संघ सरकारले मधेशको शिक्षा क्षेत्रमा बजेटमा भेदभाव गरेको छ, प्रदेश सरकारले पनि न्यून बजेट छुट्याएको छ,’ उनले भनिन्, ‘समस्या शिक्षामा छ तर लगानी अन्य क्षेत्रमा भइरहेको छ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो ६ वर्षमा मधेश प्रदेशलाई साक्षर बनाउन १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिए ।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विनियोजन गरेको १५ करोड रुपैयाँ प्रभावकारी रूपमा खर्च गरी आगामी वैशाखमा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘मधेशलाई साक्षर घोषणा गर्न अब ढिलाइ भइसकेको छ, जतिसक्दो छिटो घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मधेश प्रदेश शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिलिप ठाकुरले प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा समस्याको चाङ रहेको बताए । दलित, मुस्लिम तथा विपन्न समुदायका बालबालिकाको अझै शिक्षामा पहुँच नपुगेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालयसम्म बालबालिका पुर्याउनै चुनौती रहेको बताए ।
‘गुणस्तरीय शिक्षाको समस्या छ, शिक्षक दरबन्दी मिलेको छैन,’ ठाकुरले भने ।
उनका अनुसार शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा गत वर्ष ६० जना स्वयंसेवक शिक्षक खटाइएको थियो भने चालु वर्ष ८२ जना स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यसैबीच, मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाइने मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख शंकर अधिकारीले जानकारी दिए ।
