खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकास र व्यवस्थापनलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यसहित मधेश प्रदेश सरकारले बहुप्रतीक्षित खेलकुद नियमावली पारित गरेको छ ।
सरकारको यो निर्णयलाई प्रदेशको खेलकुद इतिहासमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा लिइएको छ । नियमावली पारित भएसँगै खेलकुद सम्बन्धी गतिविधिहरू अब कानुनी ढाँचाभित्र सञ्चालन हुने आधार तयार भएको छ ।
यसले प्रदेशभित्रका खेलकुद संघसंस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन तथा नियमन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि कानुनी अस्पष्टताका कारण अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका संघसंस्थाहरू अब विधिसम्मत रूपमा दर्ता र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रादेशिक स्तरका खेलकुद प्रतियोगिताहरू नियमित रूपमा आयोजना गर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमार्फत सुनिश्चित गरेको छ । यसले स्थानीय तथा जिल्ला स्तरका प्रतिभाशाली खेलाडीहरूलाई प्रदेशस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
त्यस्तै, खेलाडी उत्पादन र दीर्घकालीन विकासका लागि स्पोर्ट्स एकेडेमी स्थापना गर्ने मार्ग पनि खुलेको छ । यस्ता एकेडेमीमार्फत खेलाडीलाई आधुनिक प्रशिक्षण, प्रविधिमैत्री अभ्यास र आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराइनेछ ।
नियमावलीले खेल मैदान, रंगशाला तथा अन्य पूर्वाधारको संरक्षण, व्यवस्थापन र स्तरोन्नतिमा पनि जोड दिएको छ । प्रदेशभर रहेका खेल संरचनाको प्रभावकारी उपयोग र मर्मतसम्भारका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ ।
खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन तथा पुरस्कार व्यवस्थालाई पनि नियमावलीले समेटेको छ । खेलकुदप्रति आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना समेत प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार खेलकुदलाई स्वस्थ समाज निर्माण, युवाहरूको सकारात्मक संलग्नता तथा सामाजिक एकताको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित यो नियमावली ल्याइएको हो ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशमा खेलकुद गतिविधिहरू थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।
-1772177803.jpg)
