सप्तरी | मधेश प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरेको कर्मचारी सरुवाका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । सप्तरी सदरमुकाम राजविराजस्थित सामाजिक विकास इकाइ कार्यालयका प्रमुख अनिलकुमार यादवलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएपछि सरुवा प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव सुशीलकुमार साह तेलीद्वारा २०८३ असार ५ गते जारी गरिएको चलानी नम्बर ७३१ को पत्रमार्फत यादवलाई सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरीको प्रमुख पदबाट फिर्ता बोलाइएको छ । पत्रमा असार ५ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार उनलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरिएको सरुवाले कार्यालयको नियमित कामकाज प्रभावित हुने तथा सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । स्थानीय उमाकान्त साहले कार्यालयको काम सहज रूपमा सञ्चालन भइरहेका बेला गरिएको सरुवाले शंका र अन्योल दुवै सिर्जना गरेको बताए ।
मधेश प्रदेश सरकारमाथि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा कर्मचारी सरुवा गरी आफूअनुकूल कर्मचारी पठाउने तथा विभिन्न प्रकारका चलखेल हुने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । यसपटकको सरुवा निर्णयले पनि त्यही आशंकालाई थप बल पुगेको स्थानीयको भनाइ छ ।
यता, सरुवा प्रकरणको विषय प्रदेश सभामा समेत उठेको छ । आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मधेश प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मनपरी ढंगले कर्मचारी सरुवा गरिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका थिए ।
उनले राम्रो कार्यसम्पादन गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाएर आफूअनुकूल कर्मचारी पठाउने तथा आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आरोप लगाए। यस्ता गतिविधिका कारण कार्यालयको कामकाज प्रभावित हुने र सेवाग्राही प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भएकाले तत्काल रोक्नुपर्ने माग उनले गरेका छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा गरिने सरुवा तथा पदस्थापनका निर्णयले प्रशासनिक स्थायित्व र सेवा प्रवाहमा असर पार्ने भन्दै सरोकारवालाले पारदर्शी र आवश्यकता आधारित सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
