मधेश प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको मिडिया काउन्सील मधेशमाथि आर्थिक तथा कानूनी मापदण्डविपरीत आचारसंहिता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आरोप लागेको छ । कानूनी व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी हुने कार्यक्रम असार २५ गते राति १२ बजाभित्र सम्पन्न गरी बिल–भरपाई सदर गराउनुपर्ने भए पनि काउन्सीलले त्यसअघि नै कार्यक्रमको रकम फर्छ्योटका नाममा भुक्तानी लिई असार २९ गते कार्यक्रम आयोजना गरेको आरोप लगाइएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखाको समन्वयमा बर्दिबासस्थित होटल गौतममा ‘आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ विषयक पत्रकार महासंघका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । तर कार्यक्रमको शीर्षकअनुसार महासंघका प्रमुख तथा प्रतिनिधिमात्र नभई दर्जनौँ पत्रकार सहभागी भएको जनाइएको छ ।
उक्त कार्यक्रम कानूनी प्रक्रियाविपरीत सञ्चालन गरिएको विषयमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरू स्पष्ट जवाफ दिनबाट पन्छिएका छन् । एक–अर्कामाथि जिम्मेवारी थोपर्ने क्रम चलिरहेको छ भने काउन्सीलका पदाधिकारीहरूले कार्यक्रमको रकम पहिल्यै पेश्कीका रूपमा लिइसकेकाले समय अभावका कारण असार २९ गते कार्यक्रम गर्नुपरेको बताएका छन् ।
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि तथा मधेश प्रदेशकी श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदा देवी थापाले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताएकी छन् । उनले पत्रकारहरूको कार्यक्रम ठानेर सहभागी भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको बजेटबाट कानूनी विवाद हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी आफूलाई नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन्, “पत्रकारहरूको कार्यक्रम भनेर गएको थिएँ । प्रदेश सरकारको लगानीमा यसरी गरिएको भन्ने थाहा भएन। यदि त्यसरी भएको हो भने बुझ्नेछु। मन्त्रीलाई झुक्याएर कार्यक्रममा बोलाउनु उचित होइन ।”
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष पुरण गुप्ताले आफूहरूले असार २५ गतेपछि कार्यक्रम नगर्न सुझाव दिएको दाबी गरेका छन् । तर मिडिया काउन्सीलका अध्यक्षले रकम पेश्की लिइसकेको जानकारी गराउँदै त्यसपछि पनि कार्यक्रम गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको बताएकाले सहभागी भएको उनले उल्लेख गरे । यता मिडिया काउन्सीलका कार्यवाहक अध्यक्ष वन्दना झाले कार्यक्रम सञ्चालनको कारण पेश्की लिइसकेको अवस्था रहेको बताउँदै असार २५ पछि कार्यक्रम गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा कार्यालय प्रमुखसँग बुझ्न आग्रह गरिन् ।
कार्यालय प्रमुख ओम विक्रम कटुवालले भने विविध खर्च शीर्षकबाट यस्तो कार्यक्रम गर्न मिल्ने जस्तो लागेको प्रतिक्रिया दिँदै विस्तृत जानकारीका लागि प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मनोज झासँग सम्पर्क गर्न सुझाव दिए। तर मनोज झाले कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित कार्यालयकै जिम्मेवारी भएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७६ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार कुनै पनि कार्यक्रम सम्पन्न गरी बिल–भरपाई प्रमाणित भएपछि मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । भुक्तानीपछि कार्यक्रम सञ्चालन गरिए कानूनी प्रश्न उठ्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै, पेश्कीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार भौतिक निर्माणजस्ता कार्यका लागि मात्र कार्य प्रारम्भअघि पेश्की उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको उल्लेख छ । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार वा अन्तरक्रियाका लागि कार्यक्रम शीर्षकको रकम अग्रिम रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था नभएको जानकारहरू बताउँछन् । आवश्यक परे कर्मचारीको नाममा पेश्की उपलब्ध गराई कार्यक्रम सम्पन्नपछि खर्च फर्छ्योट गर्ने व्यवस्था भने रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा मिडिया काउन्सील मधेशले कार्यक्रमको रकम भुक्तानी अवधि समाप्त हुनुअघि नै फर्छ्योट गरी त्यसपछि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आरोप लागेको छ । उक्त कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका विभिन्न जिल्ला शाखाको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
