मधेश प्रदेशमा सीमा सुरक्षा तथा अवैध कारोबार नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीले कडाइ बढाएको पछिल्लो एक वर्षको बरामद विवरणले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट सशस्त्र प्रहरीले ७५ करोड २८ लाख ४५ हजार ४७६ रुपैयाँ २० पैसा बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको छ । छिन्नमस्ता बाहिनीअन्तर्गत परिचालित सशस्त्र प्रहरीका गस्ती तथा निगरानी टोलीले २०८२ साउनदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म सञ्चालन गरेका नियमित तथा विशेष अभियानका क्रममा उक्त मूल्य बराबरका सामान बरामद गरेका हुन् ।
सशस्त्र प्रहरीका अनुसार भारतबाट भन्सार छली नेपाल भित्र्याइएका कपडा, किराना, हार्डवेयरलगायतका सामग्री बरामद भएका छन् । त्यस्तै, तेस्रो मुलुकबाट नेपाल हुँदै चोरी–लुकी भारततर्फ लैजान खोजिएको ठूलो परिमाणको तरबुजको बीउसमेत नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
बरामद गरिएका अधिकांश सामान आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा ‘कडाइ’को प्रभाव
सशस्त्र प्रहरी मधेश प्रदेशका प्रवक्ता एसएसपी सुभाष भण्डारीका अनुसार सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध ओसारपसार नियन्त्रणका लागि नियमित गस्ती, निगरानी तथा सूचनाका आधारमा कारबाहीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
मधेश प्रदेशमा डिआईजी विष्णुप्रसाद भट्टले नेतृत्व सम्हालेपछि सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी–तस्करी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको सशस्त्र प्रहरीको दाबी छ । नेपाल–भारत सीमामा हुने अवैध कारोबारसँगै सीमापार आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सूचना संयन्त्र र परिचालन प्रणालीलाई थप सक्रिय बनाइएको जनाइएको छ ।
एक वर्षमा ७५ करोडभन्दा बढीको अवैध सामान बरामद हुनु सुरक्षा निकायको कारबाहीको परिमाण देखाउने तथ्य मात्र नभई सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबारको आकारको एउटा सूचकसमेत हो । मधेशका आठवटै जिल्ला भारतसँग जोडिएकाले खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै हुने भन्सार छली, तस्करी र अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्नु सुरक्षा निकायका लागि निरन्तर चुनौती बन्दै आएको छ ।
यद्यपि, बरामद रकमलाई मात्रै सफलताको मापदण्ड मान्नुभन्दा अवैध कारोबारको जालोमा संलग्न मुख्य कारोबारीसम्म अनुसन्धान पुगेको छ कि छैन भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । सीमामा सामान बरामद हुनु तत्कालीन उपलब्धि भए पनि तस्करीको नेटवर्क पहिचान गरी त्यसको आर्थिक तथा संगठित संरचनामाथि प्रहार गर्न सके मात्रै दीर्घकालीन नियन्त्रण सम्भव हुने सुरक्षा जानकारहरूको बुझाइ छ ।
‘साँठगाँठ’ गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी
डिआईजी भट्टले तस्करसँग साँठगाँठ गर्ने तथा आर्थिक प्रलोभनमा परी संगठनको नीति र कानुनविपरीत काम गर्ने अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
यसले सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीको आन्तरिक अनुशासन र निगरानीलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको संकेत गर्छ । तस्करी नियन्त्रणका लागि बाह्य कारबाहीसँगै संगठनभित्रको अनुशासन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन सके सीमा अपराध नियन्त्रणमा थप प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा अवैध कारोबार नियन्त्रण र सुरक्षा उपस्थिति प्रभावकारी बन्दै गएको भन्दै स्थानीय तह तथा सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले सशस्त्र प्रहरीको कार्यशैलीको सकारात्मक मूल्यांकन गर्न थालेका छन् ।