मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ ।
हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने सरकारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मन्त्रालयको भागबण्डाबारे अन्तिम चरणको छलफल भइरहेको बताइएको छ । एक मन्त्रीका अनुसार आगामी दुई–तीन दिनभित्र गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी छ ।
उनका अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा नेकपाबाट दुई र एमालेबाट एक मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । पुनर्गठनपछि कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार, एमालेले तीन र नेकपाले दुई मन्त्रालय पाउने गरी भागबण्डाको तयारी गरिएको छ ।
हाल कांग्रेससँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन्। एमालेले पूर्वाधार विकास, समाज कल्याण तथा खेलकुद, शिक्षा तथा संस्कृति र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ । त्यस्तै, नेकपाको भागमा अर्थ, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन तथा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय रहेका छन् ।
तीनवटा मन्त्रालय गाभ्ने तयारी
मन्त्रालयको संख्या घटाउन सरकारले विभिन्न मन्त्रालयलाई एकआपसमा गाभ्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकनका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले गरेको प्रस्तावअनुसार गृह, सञ्चार तथा कानुन, शिक्षा तथा संस्कृति, समाज कल्याण तथा खेलकुद, श्रम तथा यातायात, उद्योग तथा पर्यटन र वन तथा वातावरणसम्बन्धी मन्त्रालयलाई समायोजन गरी तीनवटा मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले गत असार १८ गते मुख्यमन्त्रीसमक्ष ९ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । त्यसपछि मन्त्रालयको कार्यविभाजनलाई थप व्यवस्थित बनाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेलको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित अर्को कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।
मन्त्री पटेलका अनुसार कार्यदलले केही दिनभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । तर प्रतिवेदन आउनुअघि नै ९ मन्त्रालय कायम हुने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक रूपमा बाधा नरहेको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, मन्त्रालयको संख्या घटेपछि सरकारबाट फिर्ता बोलाइने मन्त्री र नयाँ जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिका विषयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएका छन् । विशेषगरी एमाले र नेकपाभित्र नयाँ मन्त्रीका सम्भावित नामबारे गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्नुका साथै सरकारको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । यद्यपि, कुन मन्त्रालय गाभिने र पुनर्गठनपछि कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा अन्तिम राजनीतिक सहमति हुन बाँकी रहेको छ ।
