मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका पदाधिकारीका लागि बढीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म र संघीय सरकारका अति विशिष्ट पदाधिकारीको प्रयोजनका लागि ४ करोड रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । मधेश अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका–२०८३ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
निर्देशिकाअनुसार संघीय सरकारका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीशलगायत अति विशिष्ट पदाधिकारी मधेश प्रदेश भ्रमणमा आउँदा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा तोकिएको निकायले बढीमा ४ करोड रुपैयाँसम्मको एक थान सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखका लागि बढीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको ‘जिप’ खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री र उपसभामुखका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँसम्म, प्रमुख सचिव, आयोगका पदाधिकारी तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताका लागि ८० लाख रुपैयाँसम्म र प्रदेश सचिव वा सो सरहका पदाधिकारीका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सकिनेछ ।
निर्देशिकाले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना चारपांग्रे वा दुईपांग्रे सवारी साधन खरिद गर्न रोक लगाएको छ । मौजुदा सवारी साधनलाई मितव्ययी ढंगले नियमित मर्मतसम्भार गरी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सवारी साधनको सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनले तोकेको अवस्थाबाहेक एकभन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध गराउन नपाइने र सम्बन्धित निकायले आफ्नो मातहत रहेका सवारी साधनको संख्या तथा प्रयोगको अवस्थासहितको अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाले बैठक भत्तामा पनि सीमा तोकेको छ। कानुनबमोजिम गठित समिति, लेखा उत्तरदायी अधिकृतको निर्णय वा आदेशबाट गठित समिति तथा कार्यदलको बैठकमा मात्र बैठक भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । समिति वा कार्यदलमा सात जनाभन्दा बढी सदस्य राख्न नपाइने र आवश्यक परे बढीमा तीन जना विशेषज्ञलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एक दिनमा जतिसुकै पटक बैठक बसे पनि एक व्यक्तिले बिहान र बेलुका गरी बढीमा दुईवटा बैठकको मात्र भत्ता पाउनेछ भने सार्वजनिक बिदाको दिनमा बढीमा तीनवटा बैठकको भत्ता लिन सकिनेछ ।
निर्देशिकाअनुसार नियमित बैठक कार्यालयमै आयोजना गर्नुपर्नेछ। होटल वा कार्यालयबाहेक अन्य स्थानमा आयोजना गरिएको बैठकमा भत्ता उपलब्ध गराइने छैन । सरकारी पदाधिकारीले निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा स्वदेश वा विदेश भ्रमण गर्न पनि नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वदेशभित्र भ्रमण गर्दा मुख्यमन्त्री र सभामुखको सचिवालयबाट बढीमा दुई जना कर्मचारी र दुई जना सुरक्षाकर्मीको मात्र दैनिक तथा भ्रमण खर्च भुक्तानी गरिनेछ । अन्य पदाधिकारीको हकमा एक जना सचिवालय कर्मचारी, एक जना सुरक्षाकर्मी र सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिएको अवस्थामा एक जना चालकको मात्र खर्च व्यहोरिनेछ ।
प्रदेशभित्रको भ्रमणमा एकपटकमा बढीमा चार दिन र प्रदेशबाहिरको भ्रमणमा बढीमा पाँच दिनको दैनिक भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । पटक–पटक भ्रमण गर्दा एक महिनामा कुल १२ दिनभन्दा बढीको भत्ता नपाइने व्यवस्था छ । तर, तालिम वा पूर्वनिर्धारित लामो अवधिको विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उक्त सीमा लागू नहुने र त्यसको पुष्टि हुने कागजात भ्रमण प्रतिवेदनसँगै संलग्न गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विना विभागीय मन्त्रीलाई आवासबापतको रकम उपलब्ध नगराउने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।
