सर्लाही, ३ भदौ । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका–४ पोखरियामा छ वर्षअघि किसानको पहलमा खोलिएको कृषि सडक अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सडकको प्रवेशद्वारमै रहेको जग्गासम्बन्धी विवाद समाधान हुन नसक्दा सडक अलपत्र परेको हो ।
२०७७ सालमा स्थानीय किसानहरूको भेलाबाट निर्णय गरी बबरगन्ज–पोखरिया सडकसँग जोडेर पूर्वतर्फ करिब एक किलोमिटर कृषि सडक खोलिएको थियो । खेतसम्म सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले खोलिएको सडक विवादका कारण नियमित रूपमा प्रयोग हुन नसक्दा किसानहरू वर्षौंदेखि समस्यामा छन् ।
पछिल्लो समय सडकको प्रवेशद्वारमै रहेको जग्गामा गाडिएको बिजुलीको पोलसमेत भाँचिएपछि समस्या थप जटिल बनेको छ । स्थानीयका अनुसार दुई दिनअघि जग्गा सम्याउने क्रममा बिजुलीको पोलमा क्षति पुगेपछि कृषि विद्युतीकरणको काम प्रभावित भएको हो ।
किसान र वडा कार्यालयको पहलमा गत असार २१ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मलङ्गवा वितरण केन्द्रले कृषि सडक क्षेत्रमा सिँचाइका लागि बिजुलीका पोल गाडेर तार तान्ने काम सुरु गरेको थियो । विद्युत् लाइन सञ्चालनमा आएपछि कृषि मोटर चलाएर खेतमा सिँचाइ गर्न सहज हुने किसानको अपेक्षा थियो । तर सडक र जग्गासम्बन्धी विवादका कारण उक्त योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
चन्द्रनगर–४ गढा टोलका शिवचन्द्र रायले लामो प्रयासपछि कृषि सडक खोल्नुका साथै बिजुलीका पोल गाड्ने कामसम्म भए पनि सडक प्रयोग गर्न नपाउँदा किसान निराश बनेको बताउनुभयो ।
“बाटो नहुँदा किसानलाई खेतमा आउजाउ गर्न, ट्याक्टर लैजान र उत्पादन घरसम्म ल्याउन निकै समस्या थियो । त्यसैले सबै किसान मिलेर बाटो खोल्यौँ । तर अहिले पनि सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
पोखरियाका रामछविला साहका अनुसार कृषि सडक खोल्न नेतृत्व गरेकै विषयलाई लिएर आफ्ना दाजुमाथि कुटपिटसमेत भएको थियो । स्थानीय विवादलाई राजनीतिक तहमा समेत उठाइएपछि समस्या थप जटिल बनेको उहाँको भनाइ छ ।
सर्लाही–१ की प्रतिनिधिसभा सदस्य नीतिमा भण्डारी कार्कीले गत असार २५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा स्थानीय विवादबारे धारणा राखेपछि विषय थप चर्चामा आएको स्थानीयको भनाइ छ । सांसद कार्कीले बैठकमा एक स्थानीय महिलामाथि भएको कुटपिटको विषय उठाउनुभएको थियो । पछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउँदै चन्द्रनगर गाउँपालिकाकी पूर्वउपाध्यक्षका श्रीमान्ले कुटपिट गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
सांसदको अभिव्यक्तिपछि सडक विवाद थप जटिल बनेको दाबी गर्दै वास्तविक अवस्था बुझ्न घटनास्थलमै आउन किसानहरूले आग्रह गरेका छन् ।
पोखरियाका रामचन्द्र पासवानले कृषि सडक बनेपछि आफूले सडक नजिकै फुसको घर बनाएर बस्न थाले पनि विवादका कारण सडकको सहज उपयोग गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
यता, चन्द्रनगर गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष राजीव सिंह दनुवारले कृषि सडकको प्रवेशद्वारमै पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सडक स्तरोन्नतिका लागि दुई वर्षअघि करिब सात लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
“दुई–चार टिप्पर ग्राभेल हालिएको थियो । तर मुद्दा परेपछि उच्च अदालतबाट स्टे अर्डर जारी भएकाले काम अघि बढाउन सकिएन,” वडाध्यक्ष दनुवारले भन्नुभयो ।
सडकको प्रवेशद्वारमा पर्ने जग्गाधनी किरणकुमारीले भने आफ्नो सहमतिबिनै जग्गाको बीचबाट बाटो खोलिएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार आफ्नो डेढ कठ्ठा पाँच धुर घडेरीको बीचबाट सडक निकाल्न खोजिएको हो ।
उहाँले जग्गाको छेउबाट सडक निकाल्न आफू तयार भए पनि बीच भागबाट बाटो दिन नसकिने अडान राख्नुभएको छ ।
किरणकुमारीका श्रीमान् रामनरेश साहले आफूहरूले जानाजान बिजुलीको पोल नउखेलेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार जग्गा सम्याउने क्रममा स्काभेटरले ठोक्किँदा पोल भाँचिएको हो । उहाँले सडकसम्बन्धी विवादमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि आफूहरूमाथि समेत कुटपिट भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
कृषि सडकको प्रवेशद्वारमै रहेको बिजुलीको पोलमा क्षति पुगेपछि किसानहरू कृषि विद्युतीकरण सेवाबाट समेत वञ्चित भएका छन् । स्थानीय किसानका अनुसार सडक र विद्युत् सेवा सञ्चालनमा आए सयौँ बिघा खेतमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सकिने अवस्था छ ।
सडक सञ्चालनमा आए खेतमा ट्याक्टर, कृषि उपकरण तथा उत्पादन ढुवानी गर्न सहज हुने किसानको अपेक्षा छ । तर जग्गासम्बन्धी विवाद, अदालतको आदेश र आपसी असमझदारीका कारण छ वर्षअघि खोलिएको सडकले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
विवाद समाधानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय केशरगञ्ज, बयलवासमा पटक–पटक छलफल भए पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन । सडक र विद्युत् दुवै सुविधा उपयोग गर्न नपाउँदा स्थानीय किसानको लगानी, श्रम र वर्षौंको प्रयास खेर जाने अवस्था बनेको छ ।
किसानहरूले सम्बन्धित स्थानीय तह, जग्गाधनी र सरोकारवाला निकायले आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान गरी कृषि सडक र विद्युत् सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सडक सञ्चालनमा आए मात्र कृषि उत्पादन, सिँचाइ र खेतसम्मको पहुँचमा देखिएको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान हुनेछ ।
