रौतहट । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको भन्दै सार्वजनिक गर्ने विवरणमा वास्तविक पक्राउको संख्या र अदालतमा उपस्थित गराइएका व्यक्तिको तथ्यांकबीच फरक देखिएको छ। अदालतबाट जरिवाना मात्र तोकिएका व्यक्तिबाट प्रहरीले घर, पसल वा बाटोमै पुगेर रकम असुल्ने र त्यसलाई समेत ‘फरार पक्राउ’ को विवरणमा समेट्ने गरेको पाइएको छ।
साउन २६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले ९ जना फरार आरोपी पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। तर, जिल्ला अदालत गौरको तहसिल फाँटका नायब सुब्बा रविकान्त चौधरीका अनुसार उक्त दिन प्रहरीले तीन जना कैद सजाय पाएका फरार प्रतिवादीलाई मात्र अदालतमा हाजिर गराएको थियो। बाँकी ६ जनाबाट अदालतबाहिरै जरिवाना असुलेर छाडिएको थियो।
प्रहरीले पक्राउ गरेको सूचीमा चन्द्रपुर–४ की पूजा पराजुलीको नामसमेत राखेको थियो। चेक अनादर मुद्दामा जरिवाना तोकिएकी पराजुलीको पसलमै पुगेर प्रहरीले रकम असुलेको र रसिदसमेत दिएको थियो। उनले आफू पसलमै रहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दै समाचार सार्वजनिक गरेको बताएकी छन्।
यस्तै, चन्द्रपुर–४ का विवेक घिसिङको हकमा पनि प्रहरीले जरिवाना असुल गरेको देखिन्छ। उनी केही समयदेखि भारतमा रहेको उनकी दिदी लक्ष्मीले बताएकी छन्। प्रहरीले जरिवाना तिर्नका लागि परिवारलाई सम्पर्क गरेपछि रकम बुझाइएको भए पनि पक्राउ परेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिएको उनको गुनासो छ।
प्रहरीको ‘फरार पक्राउ’ सूचीमा पर्ने अधिकांश व्यक्ति चेक अनादर मुद्दामा जरिवाना तोकिएका देखिन्छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा चेक अनादर मुद्दामा जरिवाना परेर फरार सूचीमा १८८ जना परेका थिए। प्रहरीले उनीहरूबाट २ लाख ५ हजार ९२० रुपैयाँ असुलेको दाबी गरेको छ।
चन्द्रपुर–५ का ओम गिरीले पनि प्रहरीले फोन गरेर बोलाई बाटोमै ५ सय रुपैयाँ जरिवाना असुलेको बताएका छन्। रकम बुझाएको भोलिपल्ट प्रहरीले उनलाई ‘फरार पक्राउ’ गरेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेपछि आफूलाई अपमानित महसुस भएको उनको भनाइ छ।
प्रहरीका एक जवानले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा घरमै पुगेर जरिवाना असुल्ने गरिएको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार जिल्लाबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार रकम संकलन गरी अदालतमा बुझाउने र त्यसपछि लगत कट्टाको रसिद सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने गरिएको छ। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख एसपी सीताराम रिजालले भने जरिवाना तोकिएका व्यक्तिलाई सम्पर्कमा ल्याएर सहजीकरण मात्र गरिएको र फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अदालतमा बुझाउने गरिएको दाबी गरेका छन्।
अदालतबाट कैद वा जरिवाना सजाय तोकिएर फरार रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनु प्रहरीको दायित्व हो। त्यसपछि अदालतमा जरिवाना बुझाउने वा कैद भुक्तानका लागि कारागार पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ।
तर रौतहटमा प्रहरीले फरार व्यक्तिको विवरण लिएर पायक पर्ने स्थानमा बोलाउने, घर वा पसलमै पुग्ने र जरिवाना असुल्ने गरेको देखिएको छ। त्यसरी असुल गरिएको रकम पछि एकमुष्ट अदालतमा बुझाएर लगत कट्टा गराउने गरिएको अदालत स्रोतको भनाइ छ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी केशव अधिकारीले यस्तो अभ्यासले प्रहरीको कार्यसम्पादन देखाउन फरार पक्राउको संख्या बढाउने प्रवृत्तिलाई संकेत गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार घरमै पुगेर जरिवाना असुल गर्नु र त्यसलाई पक्राउका रूपमा सार्वजनिक गर्नु कानुनी प्रक्रियासँग मेल खाँदैन।
जिल्ला अदालत गौरका स्रेस्तेदार केशरनाथ अर्यालले फरार व्यक्ति पक्राउ परेपछि अदालतमा हाजिर गराएर मात्र जरिवाना तिर्ने प्रक्रिया पूरा हुने बताए। अदालतका न्यायाधीश राजेशकुमार कटुवालले पनि अदालतले तोकेको जरिवाना अदालतमा गएर बुझाउनुपर्ने र प्रहरीले घरघर पुगेर रकम बुझ्न नमिल्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले समेत अदालतले तोकेको जरिवाना अदालतमा गएरै बुझाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार प्रहरीले घर वा पायक पर्ने स्थानमा पुगेर रकम असुल गर्न मिल्दैन।
प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जिल्ला प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा फरार अभियुक्त पक्राउ र जरिवाना असुलीको तथ्यांकलाई समेत आधार बनाउने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। यही कारण वास्तविक खोजी तथा अनुसन्धानभन्दा सहज रूपमा जरिवाना असुल गरेर पक्राउको संख्या बढाउने प्रवृत्ति देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा देशभर फैसला कार्यान्वयनका क्रममा १९ हजार ५१४ जना पक्राउ गरिएको र उनीहरूबाट २ अर्ब १७ करोड ७५ लाख ५२ हजार १५८ रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको जनाएको थियो। तर, जरिवाना असुली र वास्तविक पक्राउलाई एउटै तथ्यांकमा प्रस्तुत गर्दा प्रहरीको कार्यसम्पादनबारे गलत चित्र बन्न सक्ने प्रश्न उठेको छ।
अधिवक्ता विपिन गौतमले घरमै पुगेर जरिवाना उठाउने र पक्राउको विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई प्रक्रियागत त्रुटि मात्र नभई कानुनी प्रश्नसँग जोडिएको विषय बताएका छन्। उनका अनुसार अदालतमा उपस्थित नगराई व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको भनेर सार्वजनिक गर्नु नागरिकको मौलिक अधिकारसँग समेत जोडिने विषय भएकाले यसको छानबिन आवश्यक छ।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक प्रभु ढकालले भने समयमै जरिवाना नतिरेर फरार सूचीमा परेकालाई घरमै पुगेर जरिवाना बुझाउने सुविधा दिनुलाई गलत भन्न नहुने बताएका छन्। उनले यसलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई जरिवाना तिर्न सहज बनाउने प्रहरीको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
