आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै हतार–हतार विकास निर्माणका काम गर्ने परम्परा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विकास बजेट खर्च गर्न सबै मन्त्रालयलाई सुरुवातमै अख्तियारी दिएको छ ।
यसअघिका वर्षहरूमा कर्मचारीको तलब, भत्ता, इन्धनलगायत नियमित खर्च आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै हुँदै आए पनि विकास निर्माणका काम भने आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै तीव्र रूपमा अघि बढ्ने गरेका थिए । विशेषगरी जेठ र असारमा विकास बजेट खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको थियो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्नकै लागि हतार–हतारमा विकास निर्माणका काम गर्दा योजनाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यही प्रवृत्ति अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि सुरुदेखि नै विकास निर्माणका काम अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ ।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार सबै मन्त्रालयले आफ्नो स्वीकृत योजनाअनुसार सुरुवातदेखि नै विकास बजेट खर्च गर्न पाउने गरी बजेट उपलब्ध गराइएको छ । उनले बजेट वक्तव्यमै साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको र सोहीअनुसार मन्त्रालयहरूलाई बजेट उपलब्ध गराइएको बताए।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार अब विगतमा जस्तो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने अवस्था रहने छैन। मन्त्रालयहरूले समयमै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएर विकास निर्माणका काम सुरु गर्न सक्नेछन् ।
टेन्डरमार्फत मात्रै विकास निर्माण
मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै सबै योजना टेन्डर प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।
विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने टुक्रे योजनामा आर्थिक चलखेल, योजना किनबेच तथा कमिसनको खेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। त्यस्ता विकृति नियन्त्रण गर्दै विकास निर्माणको गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले टेन्डर प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
प्रदेश सभाबाट पारित बजेट वक्तव्यमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश गरिएको छैन। ठूला तथा प्राथमिकताप्राप्त योजनालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
सबै बजेट भने तत्काल उपलब्ध नहुने
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिए पनि सबै शीर्षकको रकम भने तत्काल उपलब्ध नगराइएको जनाएको छ ।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार देशमा उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण संघीय सरकारबाट प्रदेशले प्राप्त गर्ने सबै रकम उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था छ । साथै प्रदेशको राजस्व संकलनसमेत लक्ष्यअनुसार नघट्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै केही मन्त्रालयका केही बजेट शीर्षक रोक्का राखिएको छ ।
उनले विगतमा विनियोजित बजेट प्राप्त गर्न मन्त्री तथा सचिवलगायतसँग भनसुन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो आउने गरेको भए पनि अब त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गरिएको दाबी गरे ।
४१ अर्बभन्दा बढीको बजेट
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई सुरुदेखि नै प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न समयमै टेन्डर आह्वान, सम्झौता र निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको छ।
समयमै योजना कार्यान्वयन हुन सके विकास बजेटको खर्च प्रणालीमा सुधार आउनुका साथै आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने अत्यधिक खर्चको दबाबसमेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
