भारतीय कुखुरा तथा चल्लाको अवैध आयात नरोकिँदा स्थानीय किसानको लगानी जोखिममा परेको भन्दै रौतहटका एक किसान आमरण अनशनमा बसेका छन्। स्थानीय बजारमा कुखुरा तथा मासुको मूल्य निर्धारणमा भइरहेको मनपरी रोक्नुपर्ने मागसहित जिल्ला कुखुरा व्यवसायी किसान संघ रौतहटका सचिव राधेश्याम साह शुक्रबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि आमरण अनशनमा बसेका हुन्।
भारतीय बजारबाट अवैध रूपमा कुखुरा तथा चल्ला भित्रिँदा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको कुखुराले बजार नपाउने र उत्पादन लागतसमेत उठाउन नसक्ने अवस्था आएको साहको भनाइ छ। समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आफू आमरण अनशनमा बस्न बाध्य भएको उनले बताए।
जिल्ला कुखुरा व्यवसायी किसान संघका अनुसार खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट दैनिक ठूलो परिमाणमा कुखुरा तथा चल्ला नेपाल भित्रिने गरेका छन्। भारतीय कुखुरा सस्तो मूल्यमा बजारमा पुग्दा स्थानीय किसानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने र उनीहरूको लगानी जोखिममा पर्ने संघको दाबी छ।
किसानको समस्या अवैध आयातमा मात्र सीमित छैन। उत्पादन लागत निरन्तर बढे पनि किसानले कुखुराको उचित मूल्य पाउन नसकेको संघको गुनासो छ। किसानबाट तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यमा कुखुरा खरिद गरिए पनि उपभोक्तासम्म पुग्दा मासुको मूल्य अत्यधिक बढ्ने गरेको भन्दै संघले बजारको मूल्य प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
संघले सीमाबाट हुने अवैध कुखुरा तथा चल्लाको आयातमा प्रभावकारी निगरानी र कारबाही हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। केही अवैध कारोबारमा प्रहरी प्रशासनकै संरक्षण हुने गरेको आरोपसमेत संघले लगाए पनि यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।
किसान संघले भारतीय कुखुरा, चल्ला तथा मासुको अवैध आयात पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने, तस्करीमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने र स्थानीय बजारमा मासुको वैज्ञानिक तथा पारदर्शी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
जिल्लाभित्रै पर्याप्त उत्पादन भइरहेका बेला बाहिरी जिल्ला तथा भारतबाट कुखुरा भित्र्याउने प्रवृत्तिले स्थानीय किसान थप मारमा परेको संघको भनाइ छ। त्यसैले कुखुराको आयात–निर्यातसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गरी स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मागसमेत किसानले गरेका छन्।
किसान र उपभोक्ता दुवैको गुनासो
कुखुराको बजारमा देखिएको समस्या किसानको मात्र नभई उपभोक्तासँग पनि जोडिएको छ। किसानले उत्पादन लागतअनुसारको मूल्य नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् भने उपभोक्ताले बजारमा कुखुराको मासु महँगो भएको बताउँदै आएका छन्।
उत्पादक किसानले कम मूल्य पाउने र उपभोक्ताले भने महँगोमा मासु खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाबीच आपूर्ति शृंखलामा मूल्यको ठूलो हिस्सा कहाँ थपिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। किसानले अवैध आयात नियन्त्रणसँगै बिचौलियाको भूमिका र बजार मूल्य निर्धारण प्रणाली पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
साहले आफ्ना मागप्रति सम्बन्धित निकाय गम्भीर नभएसम्म आमरण अनशन जारी राख्ने बताएका छन्। किसानको आन्दोलनले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध आयात नियन्त्रण, स्थानीय उत्पादनको संरक्षण र बजार मूल्य नियमनको विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।
