वीरगंज महानगरपालिका–२०, हपतगञ्जका जयनारायण साहका छोरा अशोक साहलाई असार १९ गते ‘अभद्र व्यवहार’को आरोपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको घटनाले प्रशासनिक मनपरी र सर्वसाधारणमाथिको दमनको उजागर गरेको छ ।
७५ वर्षीय जयनारायण साह असार २४ गते मंगलबार दिउँसो ३ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वीरगंजको अपराध अनुसन्धान शाखाबाट निस्कँदै गर्दा उनका आँखा रसाएका थिए । धस्सिएका ती आँखाभित्र सात दिनदेखि बिनाकसुर थुनिएको छोराको पीडा झल्किन्थ्यो । उनका पछिपछि रुवाबासी गर्दै पाँच महिला, चार पुरुष र तीन बालबालिका थिए । उनीहरू सबै अशोकको परिवारका सदस्य थिए ।
अशोक साहले जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुबै तहबाट लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा जितेका थिए । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गणेश अर्यालले उनलाई ऋणीसँग ‘मिल्न’ दबाब दिएको पीडित पक्षको भनाइ छ । अशोकले मिल्न अस्वीकार गरेपछि सीडीओले उनलाई 'अभद्र व्यवहार'को आरोपमा थुनामा पठाएका थिए । प्रहरी चौकी सुगौलीमार्फत उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बोलाएर सोही दिन साँझ थुनामा पठाइएको थियो ।
“छोराले असार १९ गते साँझ श्रीमतीको मोबाइलमा फोन गरेर मलाई भन्यो– मलाई सीडीओले थुनामा पठाउँदै छन्, अनि फोन काटियो । त्यसपछि सम्पर्क भएन,” बुबा जयनारायणले बताए ।
छोराको रिहाइका लागि उनी लगातार पाँच दिन सीडीओ कार्यालय धाए, तर भेट हुन सकेन । छैटौँ दिन भने एक मिनेटको भेटमा सीडीओले ‘भोलि छुटिहाल्छ’ भनेर पठाए। अन्ततः असार २६ गते अशोक ५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भए ।
अशोकको पुस्तैनी पेसा मुह्री (भुजा) बनाउने र गेडागुडी भुट्ने रहेको छ । यही पेसाबाट संकलन भएको आम्दानी बचत गर्दै उनले गाउँमै ऋण दिएका थिए । “मुद्धा जितिसकेपछि पनि पैसा असुल गर्न प्रशासनले सघाउनुपर्ने हो, उल्टै हामीमाथि दवाब आयो,” जयनारायणले गुनासो गरे, “सीडीओज्यूले ऋणीसँग मिल्न दवाब दिए, नमानेपछि छोरालाई थुनाए । न्याय माग्दा पनि अन्याय नै पाइन्छ भने हामीजस्ता गरिब कहाँ जानु ?”
जयनारायणले साथमा बोरा काटेर बनाएको झोलामा अदालतका कागजात बोकेका थिए, जुन उनले सीडीओलाई देखाएका थिए । तर कागजात हेरे पनि अधिकारीहरूले कानुनी निर्णयको सम्मान नगरेको उनले दुखेसो पोखे । घटनाले प्रशासनिक प्रक्रिया र शक्तिको दुरुपयोगप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कानुनतः अदालतको आदेशमाथि प्रशासन चल्नुपर्ने हो, तर पीडित पक्षका अनुसार अदालतको आदेश विपरित ‘अभद्र व्यवहार’को नाममा थुनिनु अन्यायपूर्ण देखिन्छ । यो घटनाले न्यायिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारबारे प्रश्न उठाएको छ ।
यता प्रजिअ अर्यालसँग सम्पर्क गर्दा उनकाे फाेन उठेन् तर उकालाे मिडियासँग उनले भने अदालतले ऋण तिर्न भनेपनी ३ लाख नभई १ लाख भएकाले मिल्न भनेकाे प्रतिक्रिया दिएका छन् । मिल्न नमानेपछि अभद्र व्यवहारमा थुनिएकाे उकालाे डटकमले उनकाे प्रतिक्रिया सहित लेखेका छन् ।
हेडलाइन सच्चयाइएकाे - डेस्क
भिडियाे सामाग्री
