वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सोलार पोलमा विज्ञापन बोर्ड जडानका लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा बोलपत्र केरमेट भएको विषय सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
बोलपत्रमा अङ्कमा उल्लेख गरिएको ४५ लाख रुपैयाँ केरमेट गरी ५४ लाख बनाइएको भए पनि अक्षरमा भने ‘पैतालिस लाख’ नै उल्लेख रहेपछि ठेक्का प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको हो । महानगरपालिकाले आन्तरिक आय ठेक्काअन्तर्गत गत भदौ २७ गते सोलार पोलमा विज्ञापन बोर्ड जडान गरी कर तथा शुल्क सङ्कलन गर्ने प्रयोजनका लागि गोरखापत्र दैनिकमा ३० दिने बोलपत्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त ठेक्कामा ७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
आवेदनकर्ताहरूले १८ लाखदेखि ५४ लाख रुपैयाँसम्म कबोल गरेको बताइएको छ । तर, आवेदनकर्तामध्ये पुनम आर्टस्ले पेस गरेको बोलपत्रमा रकम उल्लेख गरिएको अङ्क केरमेट गरी परिवर्तन गरिएको भेटिएपछि विवाद चुलिएको हो । कम्पनीले सुरुमा ४५ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको देखिए पनि पछि अङ्कमा केरमेट गरी ५४ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । तर, सोही फारममा अक्षरमा लेखिएको रकम भने ‘पैतालिस लाख’ नै कायम छ ।
यसरी एउटै बोलपत्रमा अङ्क र अक्षरमा फरक–फरक रकम उल्लेख भएपछि कुन रकमलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । बोलपत्रमा भएको केरमेट स्वयं आवेदनकर्ता कम्पनीले गरेको हो वा महानगरपालिकाका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा परिवर्तन गरिएको हो भन्ने विषयमा समेत अन्य प्रतिस्पर्धीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
केरमेट गरिएको बोलपत्रकै आधारमा ठेक्का स्वीकृत गर्ने तयारी
महानगरपालिकाले उक्त ठेक्काका लागि प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कनपछि उच्चतम रकम कबोल गर्ने कम्पनीहरूको सर्टलिस्ट गत कात्तिक १७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसक्रममा पुनम आर्टस्ले कबोल गरेको रकम ५४ लाख रुपैयाँलाई आधार मानेर बोलपत्र स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिएको मूल्याङ्कन समितिको मुचुल्कामा उल्लेख छ ।
सुरुमा ४५ लाख रुपैयाँ कबोल गरिएको देखिने बोलपत्रमा पछि केरमेट गरी ५४ लाख रुपैयाँ बनाइएको विषयलाई अन्य प्रतिस्पर्धी आवेदनकर्ताहरूले आपत्तिको विषय बनाएका छन् । उनीहरूले अङ्क र अक्षरमा फरक परेको बोलपत्रलाई कुन आधारमा मान्यता दिइयो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
यद्यपि, यस विषयमा महानगरपालिकाले प्रतिस्पर्धीहरूको आपत्तिलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त चासो नदेखाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
महानगरको दाबी : मुचुल्कामै केरमेट भएको उल्लेख छ
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख सुनिल आचार्यले बोलपत्रमा भएको केरमेटको विषय सार्वजनिक रूपमा टेन्डर खोल्ने क्रममा तयार गरिएको मुचुल्कामै उल्लेख गरिएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार बोलपत्रमा अङ्क र अक्षरमा फरक परेको विषय नयाँ नभएको र महानगरको अधिकतम स्रोत परिचालन गर्ने नीतिअनुसार बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिएको हो ।
मूल्याङ्कन समितिको मुचुल्कामा भनिएको छ, ‘बोलपत्र परीक्षण गर्दा अङ्क र अक्षरमा केरमेट गरी सहीछाप गरेको (मुचुल्कामा समेत उल्लेख भएको) हुँदा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको अधिकतम स्रोत साधन परिचालन गर्ने नीति रहेको हुँदा पुनम आर्टस् वीरगञ्जको कबोल रकम ५४ लाख सारभूत रूपमा प्रभावग्राही हुँदा निजको बोलपत्र स्वीकृत गर्नका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।’
तर, अङ्कमा केरमेट भएको र अक्षरमा पुरानै रकम कायम रहेको अवस्थामा ५४ लाख रुपैयाँलाई नै आधिकारिक कबोल रकम मान्ने आधार के हो भन्ने विषयमा भने थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ ।
तीन वर्षका लागि २३० सोलार पोलको ठेक्का
महानगरपालिकाले तीन वर्षका लागि २३० वटा सोलार पोलमा विज्ञापन बोर्ड राख्न न्यूनतम १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ कबोल रकम निर्धारण गरी ठेक्का आह्वान गरेको थियो । मूल्याङ्कन समितिले पुनम आर्टस्लाई ५४ लाख रुपैयाँको कबोल रकमका आधारमा ठेक्का स्वीकृत गर्न सिफारिस गरे पनि महानगरपालिका र उक्त कम्पनीबीच सम्झौता हुन भने बाँकी रहेको छ ।
सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने प्रयास तथा स्वार्थ समूहको चलखेलसम्बन्धी विवादहरू समय–समयमा सार्वजनिक भइरहेका बेला वीरगञ्ज महानगरपालिकाको यो ठेक्का प्रकरणले पनि सार्वजनिक चासो बढाएको छ ।
विशेषगरी बोलपत्रमा अङ्क र अक्षरमा फरक रकम उल्लेख भएको अवस्थामा त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरियो, केरमेट कसले गरेको हो र त्यसलाई मान्यता दिने निर्णय कुन कानुनी आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ ।
अब महानगरपालिकाले उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिँदै ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउँछ वा विवादका बीच नै सम्झौता अघि बढाउँछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
