वीरगंज । लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले मंगलबार कारखाना परिसरको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भदौ १ गते वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदल स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमनका लागि मंगलबार वीरगन्जस्थित कारखाना परिसरमा पुगेको हो ।
कारखानाको वर्तमान अवस्था, उपलब्ध संरचना तथा पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारबारे स्थलगत जानकारी लिन कार्यदलले निरीक्षण गरेको हो । लामो समयदेखि बन्द रहेको कारखानाको भौतिक अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेका बेला सरकारले पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खारेजीमा परेको वीरगन्ज चिनी कारखानाको वर्तमान अवस्था, विगतमा भएका निर्णय, कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि यसअघि तयार गरिएका अध्ययन तथा प्रतिवेदन र अब चाल्नुपर्ने आवश्यक कदमबारे कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ ।
निरीक्षणका क्रममा कारखाना परिसरमा रहेका भवन, कारखानाका विभिन्न संरचना, मेसिनरी, उपकरण तथा पार्टपुर्जाको अवस्थासमेत अध्ययन भइरहेको छ । ती संरचनाको वर्तमान अवस्था कस्तो छ र पुनः सञ्चालनका क्रममा तिनलाई उपयोग गर्न सकिने वा नसकिनेबारे पनि कार्यदलले मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित लगानी, संरचना मर्मत तथा पुनर्निर्माण, मेसिनरीको अवस्था र उत्पादन सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारलगायत विषयलाई समेत अध्ययनको दायरामा राखिएको छ ।
मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सिडिई श्रीकान्त यादव रहेका छन् । सदस्यमा मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत ज्योति पौडेल र उद्योग मन्त्रालयका सल्लाहकार श्याम शर्मा रहेका छन् ।
कार्यदललाई आफ्नो अध्ययन पूरा गरी १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । स्थलगत निरीक्षणसहित आवश्यक अध्ययन पूरा गरेपछि कार्यदलले वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था, त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया तथा सम्भावित कार्ययोजनाबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।
वीरगन्ज चिनी कारखाना लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेकाले यसको सम्पत्ति तथा संरचना जीर्ण बन्दै गएको छ । कारखाना पुनः सञ्चालनको विषय विगतदेखि नै चर्चामा रहे पनि ठोस निर्णय र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक सरकारले औपचारिक रूपमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेपछि कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भावनाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ ।
स्थलगत निरीक्षणपछि तयार हुने कार्यदलको प्रतिवेदनले कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षबारे स्पष्ट आधार दिने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले सोही प्रतिवेदनका आधारमा कारखाना पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा थप निर्णय लिनेछ ।
