राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गम्भीर मुद्दामा संलग्न भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोला ढकाल विवादमा परेका छन् । अदालतमा उपस्थित नै नभएका भारत, रक्सौलका अशोककुमार सिन्हा र उनकी छोरी निवेदिका सिन्हालाई ढकालले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनको आदेशमा प्रश्न उठेको हो ।
अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार दाहालका अनुसार निवेदिकासँग नेपाली नागरिकता र अशोकसँग आधार कार्ड रहेकाले उनीहरूलाई अदालतमा हाजिर गराइएको दाबी गरिएको छ । तर स्रोतका अनुसार सिन्हा बाबु–छोरीको सट्टा अन्य व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो, जसको मिलापात न्यायाधीश ढकालका घरबेटीमार्फत भएको बताइएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार विदेशी नागरिकलाई धरौटीमा छाड्न नपाइने प्रावधान भए पनि अदालतले आदेश दिएको छ। कानुन विपरीतको आदेश ‘सेटिङ’ गरेर दिइएको आरोप लागेका छन् । ढकालका घरबेटी र भारत, रक्सौलका व्यापारी रिपुसुधन प्रसादले करिब दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरी सिन्हालाई छुटाउने काम मिलाएको आरोप छ । तर रिपुसुधनले आफू निर्दोष रहेको र अशोक सिन्हा छिमेकी भएकाले मात्र अदालतमा उपस्थित भएको दाबी गरेका छन् ।
राजश्व अनुसन्धान विभागले अशोक सिन्हामाथि ३४ करोड २४ लाख रुपैयाँ र निवेदिकामाथि १९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएको थियो । विभागले उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार दोब्बर जरिवाना, सम्पत्ति जफत र २ वर्षदेखि १५ वर्षसम्मको जेल सजाय माग गर्दै २०७८ असार ९ गते उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।
२०७७ कात्तिक १ गते वीरगञ्जको रेशमकोठीस्थित गणेश अपार्टमेन्टमा प्रहरीले २५ किलो ३८३ ग्राम सुन बरामद गरेको थियो, जसको तत्कालीन मूल्य करिब १८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ थियो । सो सुन पवनकुमार साहको लगानीमा अशोक सिन्हामार्फत भारत तस्करी गर्ने उद्देश्यले राखिएको अनुसन्धानमा खुल्न आएको थियो । बरामद सुन रहेको फ्ल्याट निवेदिकाको नाममा दर्ता थियो ।
सिन्हा बाबुछोरीले भने सुन आफ्नो नभएको दाबी गर्दै अनुसन्धान अवधिमा भारतमा उपचारका लागि गएका बेला छापामारी भएको बताएका छन् । तर विभागले उनीहरूविरुद्ध राजस्व चुहावट ऐन २०५२ अनुसार समेत १८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र बरामद गहना जफतको मागदाबी गरेको छ ।
यसैबीच, सरकारी वकिल कार्यालयले बारा जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास, वीरगञ्जमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
