आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर उक्त कानुनी प्रावधानको विपरीत सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै करिब २९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको तथ्य खुलेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार असोज मसान्तसम्म विषयगत मन्त्रालयहरूले १६ करोड १५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबर आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ विविध’ शीर्षकबाट १२ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई रकमान्तर गरेको देखिन्छ । यसरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै कुल २८ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ कानुन विपरीत रकमान्तर भएको हो । यसमा स्रोतान्तर र थप निकासाका रकम समावेश छैनन् ।
गत भदौ महिनामा गृह मन्त्रालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियमावली विपरीत आन्तरिक रकमान्तर गरेका थिए । त्यस्तै, असोज महिनामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि कानुन विपरीत रकमान्तर गरेको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार ‘अर्थ विविध’ शीर्षकबाट गृह मन्त्रालयलाई असोज ९ गते ७ करोड ६५ लाख, असोज २१ गते ३ करोड ८ लाख र असोज २२ गते ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मात्र असोज महिनामा १३ करोड ७६ लाख २३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २ करोड १७ लाख ८३ हजार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको तथ्य देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले भने उक्त रकम अनिवार्य दायित्व सिर्जना भएका अवस्थामा भुक्तानीका लागि प्रयोग गरिएको दाबी गर्नुभयो ।
“विनियोजन ऐनमा त्रुटि भएर बजेट नपरेका कार्यक्रम, अदालतको आदेशबाट सिर्जित दायित्व र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने अवस्थाका लागि रकमान्तर गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई कानुन विपरीत भन्न मिल्दैन ।”
तर, अर्थ मन्त्रालयले आफैं गत साउन १ गते सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई पठाएको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा पहिलो त्रैमासिक अवधिमा रकमान्तर नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५५ मा सुरु विनियोजन नभएको खर्च शीर्षक, नयाँ क्रियाकलाप, आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास तथा असार महिनामा रकमान्तर नगर्नु भनिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय आफैंबाट समेत नियमावली र मार्गदर्शन विपरीत रकमान्तर हुनु आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन र कानुनको अटेरी भएको जानकारहरूको ठम्याइ छ ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पहिलो त्रैमासमै रकमान्तर हुनु विद्यमान कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको बताउनुहुन्छ ।
“आफैंले बनाएको कानुन आफैंले नमान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कानुन उल्लङ्घन गर्दा पनि कसैलाई जिम्मेवार बनाइँदैन, यसले वित्तीय प्रणालीमा अराजकता निम्त्याएको छ ।”
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा कानुन विपरीत हुने रकमान्तरको विषय औंल्याउँदै आएको छ । महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८२) ले पहिलो त्रैमास र वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने, शून्य बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट समेत रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमै ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो । त्यस्तै, २०७९/८० मा कूल बजेटको ५.३१ प्रतिशत अर्थात् ९५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो ।
नियोजन ऐन, २०७९ को दफा ३(३) अनुसार कुल विनियोजनको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर सो कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर समेत रकमान्तर गरिएको तथ्य महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
