चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १० वटा मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटतर्फ १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयका रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय देखिएको छ ।
उक्त मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ६ महिनामा ८९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन २.११ प्रतिशत हो । त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालय ले ८८ अर्ब ४८ करोड ७३ लाख रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ७ करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ५.७३ प्रतिशत हो ।
१० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्ने अन्य मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय रहेका छन् ।
यसैगरी २० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय रहेका छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय का अनुसार पुँजीगततर्फ विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म ६३ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १५.६२ प्रतिशत हो ।
सरकारले खर्च क्षमता कमजोर देखिएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट आकार पनि घटाएको छ । सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकामा संशोधन गरेर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
.jpg-2-1769587845.jpg)
