कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने फैसलामाथि उठेको विवादपछि न्यायपरिषद् आकस्मिक बैठक बस्न लागेको छ । परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सचिवालयलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
परिषद्मा दर्ता भएको उजुरीले उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीश डा. खुसी प्रसाद थारु र न्यायाधीश अर्जुन महर्जनलाई छानबिनको दायरामा तान्न माग गरेको छ। मुख्यतः डा. थारुको भूमिकाप्रति सबभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको स्रोतहरूको दावा छ ।
विवादित निर्णयहरूको सिलसिला
-
विशेष अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशका रूपमा रहँदा डा. थारुले ललिता निवास प्रकरणमा नेता विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिएर सचिव दीपक बस्न्यातलाई दोषी ठहर गरेका थिए ।
-
विराटनगरबाट वीरगञ्ज सरुवा भएपछि नेतृत्व गरेको इजलासले सांसद आलमलाई पनि सफाइ दियो ।
-
आलम प्रकरणमा सुनुवाइ सुरु भएको दिनमै फैसला सुनाइनु र अघिल्लो दिन कानुनी बहसमा कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थिति नदेखिनु प्रक्रियागत असमान्यताको मुख्य आधार मानिएको छ ।
परिषद्को तयारी
न्यायपरिषद्ले सम्बन्धित मिसिल मगाइसकेको छ। प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार थारु र महर्जन दुवैलाई परिषद्मै तानेर औपचारिक छानबिन अघि बढाउने तयारी छ । स्रोतका अनुसार छानबिन टुंगिएपछि आवश्यक परे निलम्बनको सिफारिससमेत गर्न सक्ने सम्भावना खुला छ ।२०६४ सालको राजपुर बम विस्फोट घटनामा ५८ जनाको ज्यान गएको आरोपमा आलमविरुद्ध ज्यान मुद्दा चलाइएको थियो । २०७६ असोजमा पक्राउ परेका आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेपछि मुद्दा क्रमशः उच्च अदालतसम्म पुग्यो । तर, हालसालै वीरगञ्ज उच्च अदालतको दुई सदस्यीय इजलासले आलमलाई सफाइ दिएपछि फैसला र त्यसको प्रक्रियामाथि व्यापक प्रश्न उठिरहेका छन् ।
