सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद किरणकुमार साहले नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद अफताब आलमलाई जघन्य अपराधमा दोषमुक्त गर्ने निर्णय सुनाउने न्यायाधीशमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद साहले उच्च अदालत वीरगंजका न्यायाधीशद्वय खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनले राजनीतिक दबाबमा फैसला सुनाएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। उनले आलमले जिउँदै मानिसहरूलाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको घटनामा दोषी ठहर भइसकेको अवस्थामा समेत सफाइ पाउनु न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर आक्रमण भएको बताए ।
"मिडिया र जनमानसमा यो निर्णयलाई राजनीतिक संरक्षणको परिणामको रूपमा व्याख्या गरिएको छ," सांसद साहले भने, "यदि सरकार स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहन्छ भने र कुनै राजनीतिक संरक्षण नभएको देखाउन चाहन्छ भने तत्काल न्यायाधीश थारु र महर्जनमाथि महाअभियोग प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।"
उनले यदि सो प्रक्रिया अगाडि बढाइएन भने गठबन्धन सरकारले नै आलमलाई उपहारस्वरूप सफाइ दिएको भन्ने सन्देश जाने चेतावनी पनि दिए ।
"यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीको गम्भीर अपमान हुन्छ," सांसद साहको तर्क छ । उनले न्यायपालिकालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नका लागि अबको नियुक्ति प्रक्रियामा समेत सुधार आवश्यक भएको भन्दै राजनीतिक भागबण्डामा हुने न्यायाधीश नियुक्ति तत्काल रोक्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
सांसद साहको यस्तो धारणा आएसँगै न्यायिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक हस्तक्षेप र दोषीमुक्तिको संवेदनशील विषय पुनः सार्वजनिक बहसमा प्रवेश गरेको छ ।
न्यायपालिकाको निष्पक्षता र जवाफदेहितामाथि उठेका यस्ता प्रश्नहरूलाई राजनीतिक तहबाट कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने अबको चुनौती हुनेछ ।
