काठमाडौं । एउटा सामान्य सिफारिसपत्र बनाउन पनि वडा कार्यालयका विभिन्न कोठा चहार्नुपर्ने र नागरिकता, राहदानी तथा लाइसेन्स लिन सदरमुकाम वा सम्बन्धित विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नाराको कार्यान्वयन भए पनि व्यवहारमा सेवा प्रवाह अझै झन्झटिलो रहेको सेवाग्राहीको अनुभव छ ।
‘डिजिटल युग’ मा प्रवेश गरे पनि सरकारी सेवा लिनका लागि अझै पनि भनसुन वा अतिरिक्त रकम दिनुपर्ने अवस्था रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती र जटिल प्रक्रियाका कारण सर्वसाधारणले सास्ती भोग्दै आएका छन् ।
सूचना प्रविधिको विकास भइसके पनि धेरै सरकारी कार्यालयमा आधारभूत सेवा अनलाइन बनाउन आवश्यक संरचना तयार भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन् ।
यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत नयाँ योजना घोषणा गरेको छ । कार्यसूचीको २७ नम्बर बुँदामा ‘सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिसका रूपमा विकास गर्ने’ उल्लेख छ ।
यस योजनाअनुसार अब नागरिकता, राहदानी तथा ड्राइभिङ लाइसेन्सजस्ता सरकारी कागजातहरू सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले यो प्रणाली १०० दिनभित्र लागू गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।
यसका लागि वर्षौंदेखि सुस्त रहेको हुलाक सेवालाई पुनःसक्रिय बनाउँदै आधुनिक ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ मा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ । यसले सरकारी कागजात वितरण प्रणालीलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिलेको संरचना, प्रविधि र जनशक्ति अवस्थालाई हेर्दा १०० दिनभित्र पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईका अनुसार योजना सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनका लागि ठोस रणनीति आवश्यक छ ।
उनका अनुसार कागजात जारी गर्ने अनलाइन प्रणाली र वितरण गर्ने हुलाक सेवा दुवैमा समानान्तर सुधार आवश्यक छ । ‘हुलाक केवल अन्तिम डेलिभरी बिन्दु हो, तर मूल प्रणालीमै सुधार नभएसम्म योजना सफल हुँदैन,’ उनले बताए ।
सरकारको योजनाप्रति सकारात्मक संकेत देखिए पनि कार्यान्वयन रणनीति स्पष्ट नभएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।
यसैबीच, हुलाक सेवा विभागले योजनालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तयारी थालेको जनाएको छ । विभागका निर्देशक लिलाराज पौडेलका अनुसार देशभर फैलिएको हुलाक सञ्जालको आधारमा यो योजना सम्भव छ ।
विभागले आवश्यक कार्य ढाँचा तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा छलफलका लागि पठाइसकेको जनाएको छ । साथै जनशक्ति, सवारीसाधन र ठेगाना पहिचान प्रणालीको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको विभागले स्वीकार गरेको छ ।
-1772177803.jpg)
