पर्साका १४ वटै स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, खाता सञ्चालन तथा आर्थिक कारोबार शुरू गर्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक विवाद र कर्मचारीस्तरबाट भइरहेको भनिएको ढिलासुस्तीका कारण केही पालिकाको बजेट प्रक्रिया प्रभावित भएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सभामा पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर पर्साका केही स्थानीय तहमा निर्धारित समयसीमा अनुसार बजेट प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।
पर्सामा एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १४ स्थानीय तह छन् । तीमध्ये छिपहरमाई र पकाहामैनपुर गाउँपालिकामा आन्तरिक विवादका कारण बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि आवश्यक छलफल र संशोधनसहित स्थानीय सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भएपनि केही पालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको आपसी विवादका कारण बजेट कार्यान्वयनको वातावरण बन्न नसकेको बताइएको छ।
यसैबीच, स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा जानाजानी ढिलाइ गरेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधिको कार्यकालसमेत समाप्त हुने भएकाले निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनु अघि आफूअनुकूल आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन कर्मचारीस्तरबाट ढिलाइ गरिएको हुन सक्ने स्रोतको आशङ्का छ ।
“जनप्रतिनिधिबीच विवाद भएपनि छिट्टै बजेट पारित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हो । तर केही कर्मचारीले विवाद समाधान गर्नुको साटो जनप्रतिनिधिलाई नै एकअर्काविरुद्ध उभ्याउने काम गरिरहेका छन्,” एक जनप्रतिनिधिले भने । स्रोतका अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि आचारसंहिता लागू हुने सम्भावना रहेकाले त्यस अघि विभिन्न शीर्षकमा बजेट खर्च गर्ने तथा आर्थिक कारोबार आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले खाता सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ ।
यद्यपि खाता सञ्चालनमा भएको ढिलाइ जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण हो वा कर्मचारीस्तरबाट भइरहेको प्रशासनिक ढिलाइका कारण हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
बजेट तथा खाता सञ्चालनमा हुने ढिलाइले विकास निर्माण, कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, सेवा प्रवाह तथा दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबीन गरी वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
अब कुन पालिकाको बजेट कहिले पारित भयो, बैंक खाता कहिले सञ्चालनमा आयो, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था के छ तथा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको विवादको वास्तविक कारण के हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित पालिकाका निर्णय, सभाको माइन्युट तथा बैंक खाता सञ्चालनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
