बारा । डिभिजन वन कार्यालय बाराले दुधौरा खोला नजिक पथलैया सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका घरटहरा तथा अन्य संरचना हटाउन १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाएर क्षेत्र खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्देशन दिएको हो। सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफैंले घरछाप्रो तथा टहरा हटाई वन क्षेत्र खाली नगरे प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराका डिभिजनल वन अधिकृत सुजितकुमार झाद्वारा जारी सूचनामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरेर बसोबास वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नु कानुनविपरीत रहेको उल्लेख छ। अतिक्रमणका क्रममा प्रयोग भएका काठ तथा अन्य वनजन्य सामग्रीसमेत जफत गरिने र संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार अतिक्रमित क्षेत्रको पूर्वतर्फ दुधौरा खोला, पश्चिमतर्फ पथलैया सामुदायिक वन, उत्तरतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र दक्षिणतर्फ पथलैया सामुदायिक वनको खयरघारी क्षेत्र रहेको छ।
वन कार्यालयले उक्त क्षेत्रलाई बाढी तथा वन्यजन्तुका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा समेत औंल्याएको छ। दुधौरा खोलामा बाढी आउँदा सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक जोखिममा पर्न सक्ने तथा मानव बस्ती विस्तारसँगै वन्यजन्तु र मानिसबीच द्वन्द्व बढ्न सक्ने कार्यालयको भनाइ छ।
विशेषगरी बाघ, हात्तीलगायत वन्यजन्तुको नियमित आवतजावत हुने क्षेत्र भएकाले अनधिकृत रूपमा बस्ती विस्तार गर्दा मानवीय तथा वन्यजन्तु दुवैतर्फ क्षतिको जोखिम बढ्ने वन कार्यालयले जनाएको छ। यससँगै वन क्षेत्रभित्र मानव गतिविधि बढ्दा वनजन्य अपराधसमेत बढ्न सक्ने कार्यालयको आकलन छ।
वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ ९ग० बमोजिम वन क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा घरटहरा निर्माण तथा बसोबास गर्न नपाइने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। वन क्षेत्रको संरक्षण, वन्यजन्तुको सुरक्षित आवागमन र मानव सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरिएको कार्यालयको भनाइ छ।
यस्तै, भूमि ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनअन्तर्गत सम्बन्धित प्रावधानअनुसार उक्त क्षेत्र नकारात्मक सूचीमा पर्ने भएकाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत समेत सो जग्गा वितरण गर्न नसकिने वन कार्यालयले जनाएको छ।
सूचना टाँस भएको मितिले १५ दिनभित्र संरचना हटाउन भनिएको छ। सो अवधिमा अतिक्रमण नहटाए वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने डिभिजन वन कार्यालय बाराले चेतावनी दिएको छ।
-1788077612.jpg)