नेपाली राजनीति र सामाजिक जीवनमा फेरि एउटा विवादास्पद घटना सार्वजनिक भएको छ । नेकपा एमाले बारा जिल्ला प्रचार–प्रसार संयोजक समेत रहेका पुरुषोत्तम कुमार साह तेस्रो विवाहपछि पत्नीको नाममा दिएको जग्गा आफ्नै नाममा फिर्ता गराउँदै ठगी, मानसिक यातना र गोपनीयता उल्लंघनसम्बन्धी कसूरमा पक्राउ परेका छन् ।
साहसहित घसुकपुर निवासी २२ वर्षीय विजय कुशवाहा र कलैया उपमहानगरपालिका–७ का दिपक राउतलाई समेत पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ । तीनैजनालाई बारा जिल्ला अदालतले बुधबार सात दिन प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।
पुरुषोत्तम साहको यो तेस्रो विवाह हो । पहिलो विवाह सामाजिक परम्परा अनुसार भएको थियो तर सम्बन्ध विच्छेद भयो । दोस्रो विवाह पनि विफल रहेकाे उनले तेस्रो विवाह २०८१ सालको पुस २८ गते कलैयाकी एक युवतीसँग अदालती प्रक्रिया अनुसार काेर्ट म्यारेज गरेका थिए । विवाहपछि साहले ती युवतीको नाममा २ कठ्ठा जग्गा पास गराएका थिए । साहले आफ्नो राजनीतिक पहुँच र आर्थिक अभाव देखाउँदै ती युवतीलाई विश्वासमा पारेर अंश भर्पाइको बहानामा उक्त जग्गा आफ्नै नाममा फिर्ता गराएका थिए । विवाहपूर्व नै साहले ती महिलालाई झूठो बहाना बनाई "चुनाव लड्नका लागि ऋण लिनु छ" भन्दै जग्गा बैंकमा राख्ने सल्लाह दिँदै पास गराएकाे पिडित महिलाले आराेप लगाएकी छिन् ।
पीडित महिलाले आफ्नो बुवाको नाममा समेत साहले अदालतबाट निषेधाज्ञा लिएको र घर प्रवेशमा रोक लगाइएको बताएकी छन् । साथै, साहले विवाहपछि विभिन्न बहानामा शारीरिक र मानसिक यातना दिने, अनावश्यक आरोप लगाउने र सम्बन्ध विच्छेदको दबाब दिने प्रयास गरेका थिए । आफूमाथि निरन्तर यातना सहन नसकेपछि ती महिलाले मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा उजुरी दिएकी थिइन् । उजुरीका आधारमा प्रहरीले पुरुषोत्तम साहलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। साहविरुद्ध गोपनीयता सम्बन्धी कसूर र विद्युतिय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ।
प्रहरीका अनुसार साहले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै आफ्नी श्रीमतिको चरित्र हत्या गर्ने प्रयत्न समेत गरेका थिए । उनले पत्नीको अन्य युवकसँग प्रेमसम्बन्ध रहेको आरोप सार्वजनिक गरेका थिए । यसबारे समेत प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनएकाे छ ।
साह नेकपा एमाले बारा जिल्ला सचिवालय सदस्य समेत हुन् । यस्ता गम्भीर मुद्दामा संलग्न नेताविरुद्ध एमाले बाराले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यसले राजनीतिक दलभित्र यस्ता आपराधिक प्रवृत्तिको संरक्षण भएको सन्देह थप बलियो बनाएको देखिन्छ ।
भिडियाे सामाग्री
