राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको वर्तमान संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक र हित सुनिश्चित गरेको बताएका छन् ।
३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको बताए ।
उनले परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिहरूको विशिष्ट पहिचान, भाषा र संस्कृति नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको उल्लेख गरे । “आदिवासी जनजातिहरू यस धर्तीका धर्तिपुत्र हुन्, जसको जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट र आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको छ,” उनले भने ।
राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको नीति निर्माण र निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६.८ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए । उनले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्दै आदिवासी जनजाति समुदायलाई अझ अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता रहेको बताए ।
नेपाल आदिवासी अधिकारका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत अग्रस्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको बताए । उनले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र जैविक विविधता महासन्धिप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि आदिवासी जनजातिको हक, हित संरक्षण र संवर्द्धनका लागि संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको बताए । आयोगले आदिवासी समुदायको इतिहास, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै सशक्तीकरणमा भूमिका खेलिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
उनले तराई–मधेशसहित देशका सबै क्षेत्रका आदिवासी समुदायको न्याय र अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव नरहेको बताए । “द्वन्द्व र असन्तुष्टिहरूलाई लोकतान्त्रिक संवाद र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्दै दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव र एकताले नै राष्ट्रिय अखण्डतालाई बलियो बनाउँछ,” राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
उनले आदिवासी जनजातिमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, ओपन एयर लिभिङ म्युजियमजस्ता अवधारणामार्फत आदिवासी संस्कृति र पर्यटनलाई जोडेर आर्थिक लाभ लिनुपर्ने धारणा राखे ।
