मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंह कृषि अनुदानसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएकी छन् । विशेष अदालतले सिंहसहित वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ शंकरप्रसाद साह र युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिका सञ्चालक लक्ष्मीनारायण यादवलाई दोषी ठहर गर्दै एक/एक वर्ष कैद र जरिवाना सजाय सुनाएको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर र सदस्यद्वय रामबहादुर थापा तथा रीतेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले तीनै जनालाई जनही २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबरको बिगो असुलउपर गर्न आदेश दिएको छ । साथै, कृषि फार्मबाट थप २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरी राज्यकोषमा बुझाउने फैसला गरिएको छ ।
युवरानी कृषि फार्म र सञ्चालक यादवलाई थप ४०–४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरिएको छ । अदालतले दोषी ठहर गरिएका तीनै जनासँगै युवरानी फार्मबाट थप एक–एक लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेस प्रदेशको कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका अधिकारीहरूले युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्मलाई गैरकानूनी रूपमा मिलेमतोमा अनुदान वितरण गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । छानबिनका क्रममा आयोगले फार्मलाई प्रक्रियाविपरीत सूचीबाहिरबाट सहभागी गराइएको, प्रस्ताव समयमै नआएको, अधूरो बैंक ग्यारेन्टी पेश गरिए पनि सत्यापनबिना स्वीकृति दिइएको लगायतका गम्भीर अनियमितता फेला पारेको थियो ।
त्यस्तै, भन्सार प्रज्ञापन, खरिद कागजात र बैंक ग्यारेन्टी नक्कली भएको प्रमाणित भएको थियो। फार्मले खरिद नगरेको उपकरण खरिद गरेको झुटो प्रतिवेदन पेश गरी सोही आधारमा अनुदान भुक्तानी भएको पाइएको हो । सो क्रममा सरकारी कोषबाट १ करोड रुपैयाँ अनियमित ढंगले भुक्तानी गरिएको खुलेपछि अख्तियारले गत पुस २२ गते डा. सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर, प्रतिवादी बनाइएका अन्य पाँच कर्मचारी — अमरचन्द्र मण्डल, ब्रजेशकुमार साह, रञ्जितकुमार अधिकारी, अविनाशकुमार झा र विकास साह — लाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ ।
