जिराभवानी गाउँपालिकाले भलुवाई खोलाको नदी नियन्त्रणका लागि गरिएको करिब ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको उल्लङ्घन गर्दै गम्भीर अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय, काठमाडौँले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले रु ९७ लाख ३१ हजार ९५५ लागत अनुमान गरिएको उक्त योजना ई–बिडिङ प्रणाली प्रयोग नगरी हार्डकपीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। यो कार्य सार्वजनिक खरिदको आधारभूत प्रक्रिया विपरीत हो । सोही आधारमा २०८० असोज २२ गते वनदेवी निर्माण सेवासँग ९२ लाख ११ हजार ६९९ रुपैयाँमा (भ्याटसहित) सम्झौता गरिएको थियो ।
बोलपत्र सूचना जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भए पनि जम्मा तीन निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सम्झौता लागत अनुमानभन्दा ५.३४ प्रतिशत कम दरमा गरिएको देखिन्छ । यद्यपि, लागत अनुमान निर्माण प्रविधि अनुसार तयार गरिएको थिएन । खोलामा ग्याविन राख्ने क्रम तलबाट माथि घट्दै जाने प्रकृतिको हुने भए पनि पालिकाले तीनवटै तहमा समानरूपमा ७१ वटा ग्याविन राख्ने प्रस्ताव गरेको पाइएको थियो ।
सम्झौताका सर्तअनुसार पेश्की दिने व्यवस्था नभए पनि पालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई रु २० लाख अग्रिम रकम दिएको छ । महालेखाका अनुसार यो कार्य सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरीत भएको र यसबाट व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको हो ।
सम्झौतामा ग्याविनको साइज ३x१.५०x०.७५ उल्लेख गरिएको भए तापनि नापजाँचमा ३x१x१ साइजको ग्याविन प्रयोग भएको देखिएको छ । सम्झौताअनुसार प्रत्येक तहमा ७१ वटा ग्याविन राखिनुपर्नेमा ६०/६०/६० वटा मात्रै राखिएको र सम्झौता नभएको थप एक तहमा ५९ वटा ग्याविन राखिएको छ । यस्ता फरक कामका आधारमा करिब ५६ लाख ७१ हजार ४७० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिन्छ ।
महालेखाको निष्कर्ष अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को मर्मविपरीत भएको छ । लागत अनुमान, बोलपत्र प्रक्रिया, ग्याविनको साइज र संख्या, तथा बिना सम्झौता थप काम गरी गरिएको भुक्तानीको कारण झन्डै ७६ लाख ७१ हजार ४७० रुपैयाँ बराबरको खर्च अनियमित देखिएको हो ।
