बाराको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा चलिरहेको कमिशनको खेलले अहिले गम्भीर रूप लिएको छ । मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री सरोज यादव र सचिव सञ्जय साहको प्रत्यक्ष संरक्षणमा निलम्बनमा परेका कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र साह पुनः सक्रिय बनेका छन् ।
निलम्बनको औपचारिकता मात्र, नियन्त्रण यथावत्
कार्यालय प्रमुखबाट निलम्बित भएका राजेन्द्र साहले योजनाहरूबाट कमिशन उठाउने कार्य निरन्तर गर्दै आएका छन् । उनी अहिले “बाहिर देखिने छैन, भित्र चल्ने” रणनीतिमा काम गरिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, साह हालका निमित्त कार्यालय प्रमुख रिम्पु कुमारी यादवलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राखेर योजनाबाट कमिशन उठाउने माध्यम बनाइरहेका छन् । रिम्पु यादव कागजमा प्रमुख भए पनि योजना सञ्चालन, निर्णय र भुक्तानी प्रक्रिया पुरै निलम्बित साहको निर्देशनमै निर्भर रहेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयकै सिमकार्डबाट सक्रिय भ्रष्टाचार
राजेन्द्र साहले अझै पनि कार्यालयकै नाममा रहेको सरकारी सिमकार्ड प्रयोग गरी योजनाको ठेकदारसँग सम्पर्क गरी कमिशन असुली गर्दै आएका छन् ।
निमित्त प्रमुख रिम्पु यादव स्वयंले मन्त्रालयसम्म रकम बुझाउनु पर्ने भएकाले यस्तो प्रक्रिया भइरहेको बताएकी छन् । यसबाट योजना कार्यालय र मन्त्रालय दुबै तहमा संगठित कमिशन असुली भइरहेको पुष्टि हुन्छ ।
मन्त्रीको प्रतिक्रिया : “अनुसन्धानमै छौं”
सम्पर्क गर्दा मन्त्री सरोज यादवले भने, “हामी अनुसन्धानमै छौं। कतिपय कुरा बुझ्दैछौं। कार्यालयमा हुने सबै गतिविधि मन्त्रीको निगरानीमा हुन्छ भन्ने होइन । तर कसैले गल्ती गरेको भए कारबाही हुन्छ।”
यद्यपि, पटक–पटक पत्रकारहरूले योजनामा भइरहेको गुणस्तरहीन कामबारे जानकारी गराउँदा पनि मन्त्रालयले कुनै ठोस कदम चालेको छैन । उल्टै भ्रष्टाचार उजागर गर्ने पत्रकारहरूलाई नै दोष दिने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।
केही समयअघि सार्वजनिक गरिएको योजनाको खराब निर्माण सम्बन्धी भिडियो र समाचारप्रति मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनु, मन्त्री र सचिव दुबैको संलग्नताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
