उच्च अदालत जनकपुरले मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकको एक निर्णयलाई बदर गर्दै कर्मचारी खटाउने प्रक्रिया तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले बिहीबार सुनाएको फैसलामा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निमित्त प्रमुखमा गरिएको कर्मचारी खटाउने निर्णय बदर गरिएको हो । मधेस सरकारले असार १२ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट ११औं तहका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुनिल कुशवाहालाई हटाएर १०औं तहका कर्मचारी राजीव झालाई थप जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध डा. कुशवाहाले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजुराम सिलवालको एकल इजलासले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले विपक्षी मधेस सरकारलाई आगामी असार २७ गतेभित्र उपस्थित भई कारण देखाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
अदालतको आदेश अनुसार सो अवधिसम्म प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा कुनै पनि कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिन नमिल्नेछ ।
यस फैसलालाई मधेस सरकारको निर्णय प्रक्रिया र सरुवा प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने संकेतको रूपमा लिइएको छ ।