देशका विभिन्न भू–भागमा अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले जनजीवन प्रभावित बनाइरहेको बेला मधेस प्रदेश भने लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा सुक्खाको चपेटामा परेको छ ।
यसै सन्दर्भमा मधेस प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वर्षा नहुँदा धान रोपाइँमा उत्पन्न भएको समस्या, रोपिएको धान सुक्न थालेको अवस्था, खेतमा चिरा पर्न थालेको अवस्था आदिलाई ध्यानमा राख्दै सम्पूर्ण मधेस प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त घोषणा गरेको हो । बैठकले सुक्खाग्रस्त प्रदेशका किसानहरूका लागि तत्काल राहत व्यवस्था गर्नका लागि संघीय सरकारसँग विशेष राहत प्याकेजको घोषणा गर्न आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसका साथै, कृषि क्षेत्रमा कार्यरत दातृ निकायहरूलाई समेत सहयोगका लागि आह्वान गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेशको धेरैजसो क्षेत्रमा धान रोपाइँको समय गुज्रिँदै जाँदा पानी नहुँदा किसानहरू अत्यन्त चिन्तित र निराश बनेका छन् ।
खेतीपातीमा निर्भर मधेस प्रदेशमा यस्तो खडेरीले खाद्य संकटसमेत निम्त्याउने खतरा रहेको भन्दै किसानहरू राहत र दीर्घकालीन समाधानको माग गर्दै आएका थिए । त्यस्तै, बैठकले पर्साको वीरगञ्ज लगायतका स्थानहरूमा देखिएको खानेपानी संकट समाधानका लागि आवश्यक स्रोत र साधन तत्काल परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय असन्तुलनलाई वर्तमान संकटको मुख्य कारणका रूपमा लिँदै अबको रणनीति दीर्घकालीन योजना निर्माण र जलस्रोतको संरक्षणतर्फ केन्द्रित हुने जनाएको छ ।
