रौतहट | रासायनिक मलको अभाव र कालोबजारीका कारण किसानहरूले समयमै मल प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो बढेपछि रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्काले मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अनुगमन र कारबाही प्रक्रियालाई कडाइका साथ अघि बढाउने बताएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा बिहीबार बसेको बैठकले मलको कृत्रिम अभाव रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, उद्योग वाणिज्य संघ, कृषि ज्ञान केन्द्र, साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रतिनिधिहरू रहने गरी संयुक्त अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले मललाई अवैध रूपमा बिक्री वितरण गर्ने, जम्मा भण्डारण गरी बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नाफाखोरी गर्नेहरूविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । साथै, मल वितरण र कृषि कार्यलाई सहज बनाउन किसानको नाम, ठेगाना, बालीको क्षेत्रफललगायत विवरण समावेश भएको “किसान कार्ड” लागू गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र रौतहटको संयोजकत्वमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको सहयोगमा युरिया, डीएपी र पोटासको माग, आपूर्ति तथा अभावको वास्तविक अवस्था १५ दिनभित्र तयार गरी अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले मलको सहज उपलब्धता र दुरुपयोग रोक्न सबै सरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने र सहकारी संस्थाबाहेक अन्य निकायबाट वितरण हुने प्रचलनलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्ने निर्णय भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड रौतहटका कार्यालय प्रमुख बामदेव मिश्रले जानकारी दिए ।
बैठकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहट उद्योग वाणिज्य संघ, चन्द्रपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघ, सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड तथा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासन फाँट प्रमुख रामनरेश साहले जानकारी दिए ।
भिडियाे सामाग्री
