बर्दीबास । मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले ‘सूचनाको हक’ शासकीय पारदर्शिता र लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भएको बताएका छन् ।
मन्त्री लेखीले मङ्गलबार बर्दीबासमा आयोजना गरिएको ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था’ सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै, अधिकारको रक्षा गर्न, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र लोकतन्त्रको जग सुदृढ पार्न ‘सूचनाको हक’को प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सुशासनको परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिन, सभ्य समाजको निर्माण गर्न र लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन गाउँटोलमा बसोवास गर्ने आम नागरिक सुसूचित हुनै पर्छ ।”
मन्त्री लेखीले पारदर्शिता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकोले मात्र सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ र लोककल्याणकारी बनाउन सकिने बताए । साथै, राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा–सुविधामा जनताको पहुँच बढाउन पनि सूचनाको हकबारे सुसूचित हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले थपे, “जवसम्म जनता सूचनाको अधिकारबारे अनभिज्ञ रहन्छन्, त्यहाँका उपभोक्ता समितिले गरेका विकास निर्माण जनताको हितमा भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ ।”
मन्त्री लेखीले सूचनाको हक र लोकतन्त्र एक अर्काका पूरक भएको बताए र कार्यान्वयनमा सरकारी तहमा चुस्त अभिलेखको अभाव टड्कारो समस्या भएको औंल्याए । उनले तीनै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र न्यायपालिका जिम्मेवार नबनेसम्म सूचनाको हक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले पत्रकारलाई पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक जनतासम्म पुर्याउने दायित्व रहेको र सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । तर केही अल्छि वा ‘कपिपेस्ट’ शैलीका पत्रकारका कारण सञ्चारकर्मीको विश्वसनीयता र सम्मानमा क्षति पुगेको उहाँको भनाइ थियो ।
यसअघि गोरखापत्र संस्थान मधेश प्रदेश संयोजक धर्वेन्द्र झाले पनि राज्यको उदासीनताले सूचनाको हक प्रयोगमा अवरोध आएको बताउँदै, सार्वजनिक सूचनामा आम नागरिकको सहज पहुँचका लागि सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
भिडियाे सामाग्री
