अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई दिइएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) अर्थात् अस्थायी रूपमा बस्ने विशेष सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
संघीय पुनरावेदन अदालतले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला गरेपछि टीपीएस खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।
यससँगै झन्डै सात हजार नेपालीलाई अमेरिका छाड्नुपर्ने अवस्था आएको बीबीसीले जनाएको छ । नेपालमा २०१५ को विनाशकारी भूकम्पलाई कारण देखाउँदै अमेरिकी सरकारले त्यतिबेला विना कागजात बसेका नेपालीलाई टीपीएस सुविधा प्रदान गरेको थियो ।
त्यस क्रममा करिब १५ हजार नेपाली नागरिकले टीपीएस सुविधा लिएका थिए। तर, आप्रवासी र अवैध बसोबासीप्रति कडा नीति लिँदै आएको ट्रम्प प्रशासनको पहलमा अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटीले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकलाई दिइएको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अदालतको पछिल्लो फैसलापछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । टीपीएसअन्तर्गत प्रभावित मुलुकका नागरिकलाई अस्थायी रूपमा बस्न, काम गर्न र आप्रवासन सम्बन्धी कानुनी सुरक्षा प्रदान गरिँदै आएको छ ।
