महोत्तरी । मधेश प्रदेशमा बालिकासम्बन्धी ऐन तथा कानुनी संरचनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा कमजोर देखिएको भन्दै सरोकारवालाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस’ (अक्टोबर ११) का अवसरमा सेभ द चिल्ड्रेन बर्दीबासले शनिवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सशक्तिकरण र नेतृत्व विकासका विषयमा विविध प्रश्न उठाइएको थियो ।
कार्यक्रममा बालिका संरक्षण तथा सशक्तिकरण ऐन २०८१, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, र मधेश प्रदेशको बालअधिकार ऐन २०७७ अस्तित्वमा रहे पनि ती कानुनी संरचनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।
संघीय कानुनअनुसार बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको भए पनि व्यवहारमा बालिकाको अधिकार संरक्षण थप चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाको आरोप छ ।
सेभ द चिल्ड्रेन बर्दीबासकी निमित्त प्रमुख रचना थापाले शिक्षा, स्वास्थ्य, बालश्रम अन्त्य, लैङ्गिक विभेद न्यूनीकरण र हिंसा निवारणजस्ता विषयमा बनेका कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि मधेश प्रदेशमा अझै पनि बालश्रम, बालविवाह र विद्यालय छोड्ने दर उच्च छ ।
सप्तरीकी बाल अधिकारकर्मी सलमा खातुनले मधेशका बालिकाले सामना गर्नुपरेका चुनौतीबारे उल्लेख गर्दै बालबालिकासम्बन्धी कानुनी प्रावधान जनस्तरसम्म नपुग्दा उनीहरू सधैं पछाडि पारिएको बताउनुभयो ।
मधेश प्रदेशसभाकी महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति सदस्य रुपा यादवले बालिका संरक्षण तथा सशक्तिकरण ऐन २०८१ बने पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेकाले अधिकार प्रवर्धनमा कठिनाइ रहेको बताउनुभयो ।
सेभ द चिल्ड्रेन बर्दीबासका सञ्चार संयोजक झम्केश्वर ओझाले मधेश प्रदेशमा बाल अधिकारका लागि संसदीय मञ्च गठन भए पनि राज्यको लगानी कमजोर हुँदा लैङ्गिक विभेदको चक्र तोड्न नसकिएको धारणा राख्नुभयो ।
बाल कल्याण अधिकारी यशोदा कार्कीका अनुसार कानुन बलियो भए पनि जनशक्ति, बजेट र समन्वयको अभावले बालिकालाई हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिएको छ ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका बाल अधिकार क्षेत्रमा सक्रिय संघ–संस्था, बाल क्लब, अधिकारवादी तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
